केंद्र जल्द ही एक अद्यतन राष्ट्रीय जल नीति लेकर आएगा
> राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो कर रहा है विचार।
नई दिल्ली। भारत सरकार जल्द ही राष्ट्रीय जल नीति का एक अद्यतन संस्करण लेकर आएगी, जिसमें राष्ट्रीय जल ब्यूरो दक्षता क्षमतास् थापित करने के अलावा जल शासन संरचना, नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। केंद्रीय सिंह सेखावत ने यहां 6 वें भारत जल सप्ताह -2019 के मान्य सत्र में बोलते हुए कहा कि प्रशासनिक या राजनीतिक सीमा के बजाय हाइड्रोलॉजिकल सीमाएं देश में जल शासन संरचना का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा, संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्यों के बीच इस आम सहमति की इमारत एक आवश्यक पूर्व शर्त
श्री शेखावत ने कहा कि भारत में जल चुनौतियों से निपटने के लिए जल संरक्षण के साथ-साथ जल संरक्षण और विवेकपूर्ण और पानी का बहुउपयोग करना प्रमुख है। आयु के संरक्षण के तरीकों के माध्यम से पारंपरिक जल निकायों और संसाधनों के कायाकल्प और पुनरुद्धार का आह्वान करते हए, मंत्री ने एक व्यापक फैशन में आधुनिक जल प्रौद्योगिकियों के प्रसार की आवश्यकता को रेखांकित किया। श्री शेखावत ने जल व्यापार के विचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे जल अधिशेष राज्य संसाधनों की कमी के साथ साझा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने राज्यों से जल संसाधनों पर डेटा एकत्र करने और खुले दिमाग के साथ दूसरों के साथ साझा करने के लिए भी कहा।
जल राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि पानी के मांग प्रबंधन को आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए और दुर्लभ संसाधनों के बड़े पैमाने पर संरक्षण का आह्वान करना चाहिए। पानी के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि एकीकृत जल प्रबंधन गरीबी में कमी और सतत आर्थिक विकास का एक उपकरण है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के सचिव श्री यू.पी. सिंह ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि 2012 की राष्ट्रीय जल नीति को नई चुनौतियों के प्रकाश में विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के लिए प्रमुख अपडेशन की आवश्यकता है। कम पानी का उपयोग कर फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत बदलाव के लिए बल्लेबाजी करते हुए, श्री सिंह ने कहा कि गुणवत्ता और थरता बनाए रखने के लिए भागीदारी भूजल प्रबंधन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत के जल सप्ताह का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने इस महीने की 24 तारीख को “जल सहयोग: 21 वीं सदी की चुनौतियों से मुकाबला” विषय के साथ किया था। इस मेगा इवेंट के लिए जापान और यूरोपीय संघ भागीदार देशों के रूप में जुड़े थे। जल शक्ति मंत्रालय जल संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में 2012 से भारत जल सप्ताह का आयोजन कर रहा है। भारत जल सप्ताह के पाँच संस्करण अब तक आयोजित किए जा चुके हैं। विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस आयोजन में भारत और विदेश के लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 28 देशों के लगभग 63 प्रतिनिधि शामिल थे। घटना को सेमिनार (संख्या में 15), मंथन सत्र (संख्या में 4), पैनल चर्चा (संख्या में 12) और विशेष सत्र (संख्या में 6) में विभाजित किया गया था। इसके अलावा, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स (IGGCA) में जल संसाधन क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों और समाधानों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। प्रदर्शनी में लगभग 62 संगठनों ने अपने काम का प्रदर्शन किया। कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अनुसंधान सं थानों, शैक्षिक सं थानों और जल संसाधनों, कृषि, बिजली क्षेत्रों के गैर सरकारी संगठनों ने इस क्षेत्र में अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए भाग लिया।
