सभी केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग सुगम भारत अभियान लागू करने के लिए उठाएँ प्रभावी कदम

> राज्य / संघ शासित प्रदेश से सलाहकार बोर्ड का गठन करने का आग्रह।



नई दिल्ली - केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक गुरुवार को हुई। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और बोर्ड के उपाध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर भी उप िथत थे। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगता के क्षेत्र में कुछ प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून, 2016, सुगम भारत अभियान, विशिष्ट दिव्यांगता आईडी परियोजना को लागू करना शामिल है। बोर्ड ने राज्यों के कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया ताकि दिव्यांग बच्चों के बचपन में समग्र पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कार्यक्रमों की देखरेख की जा सके। बोर्ड ने केन्द्र सरकार द्वारा की गई पहलों पर भी ध्यान दिया जैसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सं थान और मध्य प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खेल केन्द्र कीर थापना, जिसमें मानसिक-सामाजिक दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास पर ध्यान देना और दिव्यांगजनों के बीच खेलों को बढ़ावा देना शामिल है। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने राज्यों / संघ शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून, 2016 के तहत नियमों को अधिसूचित करें, स्वतंत्र राज्य आयुक्तों की नियुक्ति करें और जल्द से जल्द राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करें। बोर्ड ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों को मिशन मोड पर सुगम भारत अभियान को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी। बोर्ड ने राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों सेआग्रह किया कि वे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून, 2016 में परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा पहलुओं को शामिल करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करें। बैठक में 25 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के कार्य में लगे मंत्रियों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों, राष्ट्रीय सं थानों और केन्द्र सरकार के अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों और बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों ने हिस्सा लिया।