रियल स्टेट के कारोबार में रेरा ने जगाया है आमजन में विश्वास: योगी आदित्यनाथ

> प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, जिनमें 10 नगर निगम केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हैं: मुख्यमंत्री


> उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की लखनऊ स्थित मुख्य पीठ के साथ-साथ जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा में एक क्षेत्रीय पीठ की भी स्थापना की गई है।


> वर्तमान में रेरा में 46 हजार कम्पनियां रजिस्टर्ड है: केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य सचिव


> रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने के उददेश्य से ई-कॉमर्स रियल एस्टेट पोर्टल शीघ्र लांच किया जाएगा : हरदीप सिंह पुरी


> 'बेस्ट प्रैक्टिसेज बाय रेराज' तथा 'इम्पॉर्टेट जजमेंट रिलेटेड टू रेरा' रिपोर्ट एवं पुस्तक 'द रियल एस्टेट ऐक्ट, 2016' का विमोचन



लखनऊ (का ० उ ० डेस्क)।  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने आज यहां 'प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव' का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर रेरा पर केन्द्रित रिपोर्ट 'बेस्ट प्रैक्टिसेज बाय रेराज' तथा 'इम्पॉर्टेट जजमेंट रिलेटेड टू रेरा' एवं पुस्तक 'द रियल एस्टेट एक्ट, 2016' का विमोचन किया गया।



योगी जी ने उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भू-सम्पदा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कई वर्षों से यह सेक्टर गम्भीर चुनौतियों के दौर से गुजर रहा था। इसके परिणामस्वरूप रियल एस्टेट से जुड़ी परियोजनाएं समय से पूरी नहीं हो पा रही थीं और होम बायर्स को निर्धारित समयावधि में प्लॉट अथवा फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने में समस्या हो रही थी। यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे देश में थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 प्रख्यापित किया गयाइस अधिनियम की कुछ धाराएं दिनांक 01 मई, 2016 से तथा शेष धाराएं दिनांक 01 मई, 2017 से लागू हुईं।



योगी जी ने कहा कि प्रमोटर्स एवं होम बायर्स के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम को लागू करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य में उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2016 लागू की गई है। इस अधिनियम के तहत प्रदेश में गठित भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण तथा भू-सम्पदा अपील अधिकरण न केवल क्रियाशील है, बल्कि पूरी सक्रियता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर पर गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, जिसके अध्ययन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। योगी जी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदेश के 08 जनपद शामिल हैं। इन जनपदों में भू-सम्पदा से जुड़ी परियोजनाओं की बहुलता है। प्रदेश के होम बायर्स की शिकायतों में से 80 प्रतिशत से भी अधिक शिकायतें इस क्षेत्र से सम्बन्धित होती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की लखनऊ स्थित मुख्य पीठ के साथ-साथ जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा में एक क्षेत्रीय पीठ की भी स्थापना की गई है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश रेरा ने विगत वर्ष काफी अच्छा कार्य किया है, जिसमें 20 हजार मामले आये थे और 12 हजार मामलों को निस्तारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण राज्य में 02 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, जिनमें 10 नगर निगम केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हैं। शेष 07 नगर निगम को प्रदेश सरकार बेहतर बनाने की दिशा में अपने स्तर से कार्य कर रही है। योगी जी ने कहा कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं। कृषि के बाद अकेले इस सेक्टर में 52 मिलियन से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। रियल स्टेट के कारोबार में रेरा के माध्यम से आमजन में एक विश्वास जगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2022 तक सभी को आवास दिलाने का संकल्प लिया है। इस कार्य के लिए भू-सम्पदा क्षेत्र से जुड़े प्रोमोटर्स एवं डेवलेपर्स को विभिन्न रियायतें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 14 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 13 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराये गये हैं। आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा देने के उद्देश्य से मेट्रो की व्यवस्था की गई है।



केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि रेरा के तहत उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा काम हुआ है, इससे हाउसिंग सेक्टर को एक गति मिली है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही मॉडल टेनेंसी एक्ट लाएगी। रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-कॉमर्स रियल एस्टेट पोर्टल को लांच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस रियल एस्टेट में विकास की अपार सम्भावनाएं छुपी थी, उस पर 70 वर्षों में भी कोई रेगुलेटर नहीं था। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रेरा बन सका। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक वर्ष रेरा पर राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में रियल एस्टेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नई टेक्नालॉजी से मकान बनाये जाएंगे। वर्तमान में रेरा में 46 हजार कम्पनियां रजिस्टर्ड है। मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी ने कहा कि भारतीय सोच में जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य घर बनाना है। इस दृष्टि से रेरा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति डॉ0 देवेन्द्र कुमार अरोड़ा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ओ0पी0 सिंह, सूचना निदेशक शिशिर, क्रेडाई नेशनल के अध्यक्ष जक्षय शाह, महाराष्ट्र रेरा के अध्यक्ष गौतम चटर्जी फोरम फॉर पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स के अध्यक्ष अभय उपाध्याय सहित देश भर से आये रियल एस्टेट से जुड़े लोग उपस्थित थे।


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