जीएसटी पंजीयन व्यापारी सम्मान का प्रतीक: मनीष गुप्ता
> हमारा उद्देश्य रोज़गार है: उपाध्यक्ष, उ प्र व्यापारी कल्याण बोर्ड
> 1 महीने में 70 हज़ार करोड़ की राशि मुद्रा लोन के माध्यम से दिया जाना प्रस्तावित है: उपाध्यक्ष, उ प्र व्यापारी कल्याण बोर्ड
> पहली बार किसी सरकार ने मछली को उद्योग का दर्जा दिया: मनीष गुप्ता
कानपुर (का ० उ ० सम्पादन)। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता के द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान सर्किट हाउस में विभागी अधिकारियों से बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन फरवरी में हुआ जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। बोर्ड के 8 सदस्य हैं जो कि अपर मुख्य सचिव हैं। बोर्ड में अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन, अपर मुख्य सचिव खाद्य प्रंस्करण, प्रमुख सचिव आबकारी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास, अपर मुख्य सचिव वन एवं औषधि प्रशासन आदि बोर्ड के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के कानूनों और नीतियों में संशोधन करने का अधिकार सरकार के पास है इसी के तहत संशोधन किये गए हैं। राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा व्यापारी संपर्क अभियान 31 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। मनीष गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य के जी एस टी पंजीयन बेस में वृद्धि तथा राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के व्यापारी जन के लिए संचालित योजनाओं से अवगत कराने हेतु राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा ये अभियान संचालित होगा। अभियान के दौरान राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद के प्रत्येक बाजार में व्यापारी बंधुओं से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें जीएसटी कर प्रणाली की विशेषताओं एवं राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा व्यापारी बंधुओं को प्रदान की जा रही है सहूलियतों से अवगत कराते हुए अपंजीकृत व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन प्राप्त कर प्रदेश एवं देश की उन्नति में भागीदारी हेतु प्रेरित किया जाएगा। इस बारे में बताते हुए बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक जिले को 10 लाख रूपए की बीमा राशि प्प्रदान की जा रही है। मंडी क्षेत्र में 3 लाख की सहायता, ओला वृष्टि आदि से हुए नुकसान पर 2 लाख की सहायता। कर्मचारियों को 5000 से 75000 रूपए की सहायता उनके इलाज व उपचार हेतु प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि संपर्क अभियान के दौरान विभाग द्वारा प्रदेश में पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारियों से सम्बंधित सामान्य जानकारियां एवं शिकायतें इकट्ठा की जाएंगी। प्राप्त शिकायतों को जीएसटी कॉउन्सिल में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम तभी हो सकता है जब व्यापार का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। सरकार व्यापारियों के हित में कार्य कर रही है। व्यापारी पेंशन योजना 1000 से 10000000 के पंजीकरण वाले व्यापार के लिए मान्य है। उन्होंने बताया कि व्यापारी मान धन योजना के क्रियान्वयन का दायित्व श्रम विभाग के हाथ है, अभी ट्रायल चल रहा है शीघ्र ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी विभागों का समीकरण करके राज्य कर विभाग बनाया गया है। सरकार ने व्यापारियों को 90 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है। जीएसटी पंजीयन के लाभ बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की लागत के कोल्ड स्टोरेज के लिए मान्य है। सरकार 1 महीने में 70 हज़ार करोड़ की राशि मुद्रा लोन के माध्यम से देगी। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होने पर 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी और साथ साथ बिल से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन में पैसा खाते में आएगा। पहली बार किसी सरकार ने मछली को उद्योग का दर्जा दिया है। 25 लाख से 1 करोड़ के तालाब पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी, उत्तर प्रदेश में कर दी गई है। इसके साथ साथ व्यापारियों को 1 रूपए प्रति यूनिट बिजली की छूट के साथ साथ 10 वर्षों तक सरचार्ज मुक्त किया जाता है। ये प्रावधान सिर्फ नवीन नव स्थापित उद्योगों के लिए हैं। इस अभियान को सफल बनाने हेतु 7 दिन, 15 दिन व 30 दिन की ट्रेनिंग कर पूर्ण रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति व्यापारियों को जागरूक करेगा। 1 एडिशनल एसपी व 1 एडीएम नोडल अधिकारी के तौर पर प्रत्येक माह उद्योग बन्धु की बैठक करेगा। जिसमें प्राप्त प्रकरणों / समस्याओं का निस्तारण कराना होगा, 3 महीने में व्यापारी कल्याण बोर्ड इसकी समीक्षा कर सम्बंधित मामलों के निस्तारण न होने पर कार्यवाही करेग। इसी के तहत प्रत्येक जिले में वेंडिंग जोन स्थापित करने का प्रावधान भी है। 31 दिसंबर तक जिले में वेंडिंग जोन चयनित कर लिए जाएंगे। जीएसटी कर प्रणाली में समस्त कार्य घर बैठे ऑनलाइन।
