संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को समय से मिले: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
> सांसद द्वारा प्राप्त शिकायत और कार्य के प्रति लापरवाही के चलते जिला पूर्ती अधिकारी निलंबित।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शनिवार देर शाम झांसी के आयुक्त सभागार में मण्डलीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लायें ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को समय से मिले, इसके लिए संवेदनशील होकर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान भारत योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के पत्रों के वितरण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड कैम्प आयोजित कर बनाए जाएं, ताकि गरीबों को इलाज में मदद मिल सके। प्रदेश में आर्थिक जनगणना प्रारम्भ हो रही है, यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि जो टीम जाए, उसे उचित प्रशिक्षण दिया जाए। टीम मौके पर जाए और सत्यापन करे। सभी सूचनायें मौके पर जाकर ही भरी जाएं, यह अवश्य सुनिश्चित कर लें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता के आधार पर आवास दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने पाइप पेयजल योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि 09 हजार करोड़ रुपए की राशि से सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड के गांवों में घर-घर पाइप पेयजल आपूर्ति की जाएगी। एजेन्सी 15 साल तक अनुरक्षण का कार्य भी करेगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की जांच अवश्य की जाए। योगी जी ने विद्युत विभाग को ओवर बिलिंग हर हाल में रोके जाने के निर्देश दिये और कहा कि कैम्प आयोजित करते हुए बिल में सुधार किए जाएं। साथ ही विजिलेंस टीम द्वारा लोगों को प्रताड़ित न किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करें, ताकि वह समय से बिल जमा कर सकें। पावरलूम के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि निश्चित यूनिट उपयोग के बाद यदि बिजली उपयोग करते हैं, तो उसका पैसा देना होगा। अधिकारी योजनाओं को तेजी से पूर्ण कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि अनावश्यक उर्वरक व रसायन के इस्तेमाल से खेत को नुकसान होने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वायल हेल्थ कार्ड का लाभ किसानों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभाग को किसानों के प्रति संवदेनशील होकर कार्य करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परियोजना की जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी स्तर पर पाक्षिक/मासिक समीक्षा की जाए। नोडल अधिकारी भी नियमित समीक्षा करें। उद्योग बन्धु की बैठक समयबद्ध हो तथा समस्या का निस्तारण भी समय से हो। खाद्य पदार्थों के जो सैम्पल हैं, उनका समय-सीमा में निस्तारण हो, ऐसे मामले जो सी0जे0एम0 के यहां लम्बित हैं, उनका निस्तारण किया जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुये योगी ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की और कहा कि परिवहन से सम्बन्धित समस्त विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अभियान चलाएं। पॉक्सो के मामले में गम्भीरता बरतें और हर माह जिला जज के साथ बैठक अवश्य करें। बालिकाओं व महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं को हर हाल में रोका जाए। अवैध शराब व खनन, भू-माफिया तथा पशु तस्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस्टीमेट बनाने से पहले सारी समस्याओं के दृष्टिगत कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान जनपद जालौन के जिला पूर्ति अधिकारी को निलम्बित किए जाने के निर्देश दिए। यह निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी के सम्बन्ध में सांसद जालौन द्वारा प्राप्त शिकायत और कार्य के प्रति लापरवाही के लिए दिए गए हैं। इस अवसर पर आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
