आज उत्तर प्रदेश का 64 प्रतिशत रिकवरी रेट है, जो अन्य राज्यों से बेहतर है : सुरेश खन्ना
मीडिया से बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना
कोविड-19 को लेकर हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। अगर किसी प्रकार की लापरवाही होती है तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
> चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने एसआरएन हाॅस्पिटल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा।
एसआरएन हाॅस्पिटल का निरीक्षण करते चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना। (फोटो : धर्मवीर खरे)
प्रयागराज (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। मंत्री वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उ प्र सुरेश कुमार खन्ना ने अपने प्रयागराज भ्रमण कार्यक्रम के दौरान एसआरएन हाॅस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी प्रयागराज भानु चन्द्र गोस्वामी एवं मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य एस पी सिंह मौजूद थे। मंत्री ने एसआरएन हाॅस्पिटल के प्रधानाचार्य से कोविड 19 से संक्रमित भर्ती मरीजों की संख्या के बारे में जानकारी ली साथ ही उन्हें जिस वार्ड में रखा गया है, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। मंत्री जी ने भर्ती मरीजों का उपचार किस प्रकार से किया जा रहा है, के बारे में जानकारी ली साथ ही शासन स्तर से जो सुविधा अनुमन्य है, उसका लाभ भर्ती मरीजों को दिया जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भर्ती मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए व उनकी देखभाल की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्री जी ने एसआरएन हाॅस्पिटल में बनाये गये कोविड 19 रोगी सहायता केन्द्र में स्वयं जाकर यह देखा कि ड्यूटी में तैनात कर्मी किस प्रकार से मरीजों की देखभाल करते हैं। उन्होंने मरीजों की देखभाल में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मिंयों व डाॅक्टरों की इस महामारी के दौरान किये गये कार्यों की सराहना की और कहा कि मानव सेवा ही सर्वोपरी है। उन्होंने एसआरएन के प्रधानाचार्य को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। मीडिया से बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री कहा कि प्रदेश में हम कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में सफल हुए हैं। हमसे छोटे छोटे राज्य कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं और अन्य राज्यों का रिकवरी रेट भी हम से कम है। आज हमारा 64 प्रतिशत रिकवरी रेट है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 6400 मात्र है और लगभग 600 मृत्यु हैं। पूरे हिन्दुस्तान में ये रेट काफी कम है क्योंकि मा योगी जी की सरकार ने इसे सख्ती से लागू कराया।