गरीबों की जमीन हड़पने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जायेगा: योगी आदित्यनाथ

>मुख्यमंत्री ने जनपद सोनभद्र में लगभग 3 अरब 40 लाख रु० लागत की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया।


>ग्राम उम्भा में 281 लाभार्थियों को कुल 852 बीघा भूमि के पट्टों का आवंटन प्रमाण-पत्र प्रदान किया।


>ग्रामसम्मा में आयुष्मान भारत ग्राम उम्भा में 'आयुष्मान भारत' के अन्तर्गत 510 एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत 201 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड प्रदान किए गए।


>ग्राम उम्भा के 292 परिवार 'मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित।



सोनभद्र - उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने शुक्रवार को जनपद सोनभद्र में लगभग 3 अरब 40 लाख रुपए लागत की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जनपद के ग्राम उम्भा में 281 लाभार्थियों को कुल 852 बीघा भूमि के पट्टों का आवंटन प्रमाण-पत्र प्रदान किया। इसके अलावा, उन्होंने ग्राम उम्भा में 292 परिवारों को 'मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया। इस अवसर पर ग्यारह मृतकों के आश्रितों को 18 लाख 50 हजार की दर से सहायता राशि और उनके परिवार के लिए निराश्रित महिला पेंशन तथा 20 घायलों को 6 लाख रुपए की दर से सहायता राशि भी प्रदान की गयी। मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले जनपद भ्रमण के दौरान ग्राम उम्भा में पुलिस चौकी एवं पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय (बालिका) विद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। आज उन्होंने इन घोषणाओं की प्रगति का अवलोकन भी किया। उन्होंने ग्राम उम्भा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 'आयुष्मान भारत' के अन्तर्गत 510 एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत 201 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड प्रदान किए। उन्होंने ग्राम उम्भा में समस्त घरों के विद्युतीकरण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम उम्भा के पहाड़ी टोला में 23 लाख 54 हजार रुपए की लागत से सौर ऊर्जा आधारित मिनी पेयजल योजना के कार्य का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने ग्राम उम्भा के समस्त पात्र परिवारों को राशन कार्ड प्रदान किए तथा दिव्यांगों को पेंशन प्रमाण-पत्र वितरित किए। इस अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण भी वितरित किये गये। ग्राम उम्भा में 88 नये लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन भी स्वीकृत की गयी।



इस मौके पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्भा गांव में गत 17 जुलाई, 2019 को जो दर्दनाक घटना घटित हुई उसके लिए उन्हें बहुत दुःख है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद वे स्वयं गांव आए थे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिए थे। पीड़ित परिवारों को मदद का भरोसा भी दिया था। सोनभद्र जनपद की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य जाति की भलाई के लिए प्रदेश सरकार सब कुछ कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्भा गांव में जो घटना घटी, वह 1952 से 1955 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया। गरीबों का हक दिलाने का काम वर्तमान केन्द्र व प्रदेश सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि, पूर्ववर्ती सरकारों ने असमाजिक तत्वों को सत्ता का संरक्षण देकर जनपद के गरीब, आदिवासियों की एक लाख बीघे से ज्यादा जमीनों को हड़प लिया। पिछली सरकारों ने आदिवासियों, वनवासियों को जमीन के मालिकाना हक से वंचित किया है, उनका हक वर्तमान सरकार दिलायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्भा गांव के प्रकरण सहित जनपद के सभी क्षेत्रों की जमीनों की जांच करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि उम्भा गांव की घटना की एस0आई0टी0 टीम द्वारा जांच की जा रही है, रिपोर्ट प्राप्त होते ही सख्त से सख्त कार्रवाई कर दोषियों को दण्डित किया जायेगा। गरीबों की जमीन हड़पने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जायेगा। वर्तमान सरकार गरीबों को उनका मालिकाना हक दिलायेगी। वर्ष-1952 से 1955 की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के गलत कार्यों को वर्तमान सरकार हर हाल में ठीक करके ही रहेगी।मुख्यमंत्री जी ने सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी की संज्ञा देते हुए कहा कि यहां प्राकृतिक सम्पदाओं की भरमार है। देश के अति पिछड़े 115 जनपदों की सूची में उत्तर प्रदेश के 8 जनपद शामिल हैं। इस सूची में सोनभद्र भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सोनभद्र का चहुंमुखी विकास करके इसे विकसित जनपदों की श्रेणी में लाना है। राज्य सरकार सोनभद्र जनपद के पात्र भूमिहीन परिवारों को जमीन का पट्टा व अन्य लाभ मिलना सुनिश्चित करेगी ताकि वे भी विकास की मुख्यधारा में आ सकें। जनपद सोनभद्र में ओबरा तहसील के सृजन, कोन व करमा ब्लाक का सृजन, पं0 दीन दयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना, जनपद की तीनों तहसीलों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में जिला प्रशासन ने काफी कार्य किया है। यह सभी कार्य शीघ्र ही पूरे होंगे। इस अवसर पर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  सतीश द्विवेदी, जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में लाभार्थीगण मौजूद थे।



Popular posts from this blog

उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

उ0प्र0 सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए उ प्र आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया विनियमावली, 2020 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति