जाजमाऊ (कानपुर) में गैर-बीमित व्यक्तियों के लिए खुला अस्पताल
> ईएसआईसी ने अखिल भारतीय स्तर पर गैर-बीमित व्यक्तियों के लिए डीसीबीओ खोलने का किया है फैसला।
> ईएसआईसी श्रीनगर में 100 बिस्तरों का और लेह में 30 बिस्तरों का अस्पताल खोलेगा।
नई दिल्ली - श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 178वीं बैठक हुई। बैठक में श्री गंगवार ने सेवा प्रदाता प्रणाली में सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। बैठक में आयुष्मान भारत पैकेज दरों के तहत नकदविहीन दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा राज्य बीमा आयोग के तहत योग्य लाभार्थियों को 102 जिलों के नव क्रियान्वित क्षेत्रों में मिलेगी। यह सुविधा प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना को लागू करने वाले राज्यों के अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाएगी। इस पहल के सहज क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ईएसआई लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के जरिए पंजीकरण और भुगतान के संबंध में होगी। इसमें पांच लाख रुपये कीअधिकतम सीमा का चिकित्सा खर्च शामिल हैइसके ऊपर के खर्च के लिए ईएसआईसी को मंजूरी के लिए मामला भेजा जाएगाइसी तरह पीएमजेएवाई लाभार्थियों को कम इस्तेमाल वाले ईएसआई अस्पतालों के संबंध में आयुष्मान भारत के तहत स्वीकृत पैकेज के अनुसार चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्राप्त होंगीराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी सीधे ईएसआईसी को भुगतान करेगी। बैठक के दौरान सैद्धांतिक रूप से यह मंजूरी दी गई कि ईएसआईसी श्रीनगर में सौ बिस्तरों का और लेह में 30 बिस्तरों का अस्पताल खोलेगा। ईएसआईसी ने कम इस्तेमाल होने वाले अस्पताल खोलने की तर्ज पर मामूली उपयोग शुल्क के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर गैर-बीमित व्यक्तियों के लिए कम इस्तेमाल होने वाले औषधालय और शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) खोलने का फैसला किया है। इससे पहले, ईएसआई निगम ने उसके कम इस्तेमाल होने वाले ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने की गैर-बीमित व्यक्तियों को इजाजत देने का फैसला किया था, और इसके बाद अलवर (राज थान), बिहटा (बिहार), गुलबर्गा (कर्नाटक), बरेली और वाराणसी (उत्तर प्रदेश)स्थत ईएसआई अस्पतालों को गैरबीमित व्यक्तियों के लिए खोल दिया गया। अब गैर-बीमित व्यक्ति 10 रुपये के मामूली शुल्क और सरोजिनी नगर (लखनऊ) तथा जाजमाऊ (कानपुर) उत्तर प्रदेशस्थत ईएसआई अस्पतालों में आईपीडी (इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट) के लिए सीएचजीएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) पैकेज दरों की 25 प्रतिशत की दर पर चिकित्सा सेवा परामर्श ले सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त पैरा बैडमिंटन चैम्पियन और ईएसआईसी के कर्मचारी प्रमोद भगत को श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। बैठक के दौरान उपरोक्त बातों के अलावा बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को सेवाओं/ लाभों में सुधार से जुड़े 40 अन्य विषयों तथा अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जिन अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया उनमें उत्तराखंड के श्रम और रोजगार मंत्री डॉ हरक सिंह रावत, श्रम और रोजगार सचिव श्री हीरा लाल समारिया, सांसद राम कृपाल यादव, सुश्री डोला सिंह, जॉन बर्ला तथा ईएसआईसी के महानिदेशक राजकुमार, श्रम और रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव श्रीमती अनुराधा प्रसाद, ईएसआई निगम के सदस्य, राज्य सरकारों और ईएसआईसी के प्रतिनिधि शामिल थे।
