इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लॉ ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका: मुख्तार अब्बास नकवी
> जमीनी वास्तविकताओं की सरकार है मोदी सरकार: मुख्तार अब्बास नकवी
चेन्नई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को यहां कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विकास के साथ नीति और समावेशी विकास के इरादे के साथ काम कर रही है। चेन्नई के विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित “ग्राहक मेला- कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जमीनी वास्तविकताओं और नैतिक मूल्यों की सरकार है जो समावेशी रूप से लोगों के कल्याण के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही है। श्री नकवी ने इस अवसर पर लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की दिशा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों के कारण भारत दुनिया का सबसे आकर्षक और सुरक्षित "निवेश और विनिर्माण केंद्र" बन गया है। देश की सुरक्षा, अर्थव्यब था और समृद्धि "संवेदनशील, मजबूत और सुरक्षित हाथों" में है। भारतीय अर्थव्यब था का आधार "जमीनी हकीकत और नैतिक मूल्यों की ताकत" के साथ तैयार किया गया है। विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि न हो और देश में किसी भी वस्तु की कमी न हो। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए विभिन्न ऐतिहासिक और साहसिक सुधारों और लोगों के अनुकूल प्रणाली ने भारत को एक सुरक्षित निवेश केंद्र बना दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का कदम ऐतिहासिक है। यह निर्णय अगले 5 वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यब था बनने में मदद करेगा। छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों को बढ़ने का समान अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर जो पहले 30 प्रतिशत था, अब 22 प्रतिशत कर दिया गया है। यह "मेक इन इंडिया" और "स्टार्ट अप इंडिया" को एक शानदार प्रोत्साहन देगा। क्रांतिकारी कदम दुनिया भर से निजी निवेश को आकर्षित करेगा, हमारे निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा और अधिक नौकरियां पैदा करेगा। मोदी सरकार के ऐतिहासिक और साहसिक फैसले जैसे जीएसटी, विमुद्रीकरण, बैंकिंग सुधार और कर सुधारों ने मजबूत और थर अर्थव्यब था को सुनिश्चित किया है। हमारी सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च को प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
श्री नकवी ने कहा कि मोदी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एफडीआई नीति में बदलाव के परिणाम स्वरूप भारत को अधिक आकर्षक एफडीआई गंतव्य बनाया जाएगा, जिससे निवेश, रोजगार और विकास में लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हुई घोषणाएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं कि हमारी सरकार भारत को व्यापार करने, समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों में सुधार करने और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यब था बनाने के लिए समृद्धि बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारत उन 20 देशों में शामिल है जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे ज्यादा सुधार किया है। भारत ने चार क्षेत्रों में व्यापार करना आसान बना दिया है-एक व्यवसाय शरू करना. दिवालियेपन का समाधान करना सीमाओं के पार व्यापार करना और निर्माण परमिट। उन्होंने कहा कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लॉ ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों और इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को चार सं थाओं में विलय करना बैंकिंग सुधारों को लेकर मोदी सरकार का एक बड़ा कदम है। यह 2017 में 27 से 12 तक देश में बैंकों की संख्या ले जाएगा। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे 5 लाख करोड़ रुपये की तरलता जारी की जा सके, जिससे कॉर्पोरेट्स, खुदरा उधारकर्ताओं को लाभ होगा। एमएसएमई, छोटे व्यापारी आदि। श्री नकवी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 29,000 करोड अमेरिकी डॉलर का एफडीआई देश में आया, जो 20 वर्षों में विदेशी निवेश का 50 प्रतिशत है। 37 करोड़ लोग पहली बार बैंकिंग प्रणाली से जुड़े थे“मुद्रा योजना” के तहत 20 करोड़ से अधिक आसान ऋण प्रदान किए गए हैं। 16 करोड़ से अधिक लोगों को “पीएम सुरक्षा बीमा योजना” के तहत कवर किया गया है।
