जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

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कानपुर (का ० उ ० सम्पादन)। उ प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, के निर्देशों के क्रम में सोमवार दिनांक 27 जनवरी को जिला कारागार, कानपुर में बंदियों हेतु विधिक साक्षरता शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरेंद्र कुमार ओझा (सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर), आशीष कुमार त्रिपाठी (अधीक्षक, जिला कारागार कानपुर), धीरज सिंह (जिला कारागार, कानपुर), श्रीमती उरुसा हबीब (जेल विजिटर), नागेन्द्र सिंह (अधिवक्ता) जिला कारागार कानपुर के स्टाफ एवं बंदीगण द्वारा भाग लिया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर ने उपस्थित बंदीगण को विधिक साक्षरता से अवगत कराया। भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठन कराया एवं मूल कर्तव्यों की शपथ दिलाई।      


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उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित हुई। 'मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020' प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभागीय हित में वर्तमान में निर्धारित कमीशन की दरों को 04 एवं 06 प्रतिशत के स्थान पर 03 प्रतिशत करने तथा अतिरिक्त कमीशन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्क्रम में 'उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली, 2002' के नियम 24 के उपनियम (1) व (2) एवं 25 के उपनियम (ग) में संशोधन किया गया है। वर्तमान में उ प्र राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 179 में बकायेदारों से वसूल किये जाने वाली संग्रह शुल्क की दर 05 प्रतिशत निर्धारित कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में सहकारी कमीशन अमीनों को भूराजस्व की भांति वसूली किये जाने पर उ प्र सहकारी सं
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स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए उ प्र आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया विनियमावली, 2020 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति

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> ग्राम पंचायत के साथ ग्रामीणों को सम्पत्ति कार्ड जारी करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने पर आने वाला व्यय ग्राम पंचायत निधि के अन्तर्गत मनरेगा, 15वां वित्त आयोग अथवा आरजीएसए निधि से कवर किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य है: 1. ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रुप में प्रयोग करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। 2. ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना। 3. संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहाँ ये विकसित हैं या, राज्य कोषागार को प्राप्त होगा। 4. सर्वेक्षण की अवसंरचना और जीआईएस नक्शों का निर्माण जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए किया जा सकता है। 5. जीआईएस0मानचित्रों का उपयोग करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहयोग देना। 6. संपत्ति सम्बन्धी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना।  स्वामित्व योजना
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रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रखा जाए : मुख्यमंत्री

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सुल्तानपुर में महाराष्ट्र से वापस आये एक ही परिवार के 20 कोरोना संक्रमित मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संबंधित ब्लॉक में ट्रेसिंग और टेस्टिंग तेजी से की जाए, जिससे संक्रमितों की पहचान की जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 11 जुलाई 2021 को अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए।     दैनिक कानपुर उजाला लखनऊ।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कोविड नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा अपनायी जा रही रणनीति अत्यन्त कारगर सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए निर्धारित प्रोटोकाॅल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति के बावजूद कोविड टेस्टिंग को पूरी सक्रियता से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी रविवार 11 जुलाई को अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विगत 24 घण्टों में राज्य में कोरोना स
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