खरीदार एजेंसी की खरीद प्रक्रियाओं को फिर से डिज़ाइन करने और दक्षताओं को बढ़ाने में सहायता करेगा जीओटीटी
> जीओटीटी -पीएमयू स्थापित करने वाला दूसरा राज्य बना उत्तर प्रदेश।
> एमओयू पर गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के सीईओ और एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन विभाग उ प्र के प्रधान सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
नई दिल्ली (का ० उ ० सम्पादन)। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लस, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लस संगठनात्मक परिवर्तन टीम (जीओटीटी) परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दो संस्थाओं की खरीद के दिशा-निर्देशों और प्रणालियों के एकीकरण के सामंजस्य को तेज करना है, जिससे सहज खरीद का अनुभव हो सके। एमओयू के तहत होने वाली परियोजना प्रबंधन इकाई यूपी के एमएसएमई के लिए आसान साबित होगी। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लस पर ऑनबोर्ड और लेनदेन होगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी है कि वे परिणाम आधारित आत्मनिर्भरता मॉडल पर जीओटीटी की सेवाओं पर विचार करें। ऑनलाइन मार्केटप्लस से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए जीओटीटी खरीदार एजेंसी की खरीद प्रक्रियाओं को फिर से डिज़ाइन करने और दक्षताओं को बढ़ाने में सहायता करेगा। एमओयू पर गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के सीईओ तलीन कुमार और एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन विभाग के प्रधान सचिव, नवनीत सहगल द्वारा 25 जनवरी 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री, सिद्दार्थ नाथ सिंह और राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार उदयभान सिंह भी उपस्थित थे। समावेशी, कुशल और पारदर्शी खरीद की दिशा में इस परिवर्तनकारी पहल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए जीओटीटी-पीएमयू स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब के बाद दूसरा राज्य है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के बीच, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने के लिए पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कई अन्य राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जीओटीटी - पीएमयू स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।
