मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, कम्बल वितरण, गोवंश, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की
> प्रदेश में अब तक गरीबों व असहायों को 4.60 लाख कम्बल वितरित किए जा चुके हैं।
> गोवंश की देखभाल की सम्मिलित जिम्मेदारी जिलाधिकारी तथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की होगी।
> लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए: मुख्यमंत्री
> सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, अपर पुलिस महानिरीक्षकों तथा विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश।
> जनगणना-2021 में विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों के ब्यौरे को शामिल किया जाए।
लखनऊ (का ० उ ० सम्पादन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते मंगलवार को लोक भवन में कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, कम्बल वितरण, गोवंश, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, अपर पुलिस महानिरीक्षकों तथा विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएए, एनआरसी तथा एनपीआर के सम्बन्ध में भ्रम फैलाकर पूरे प्रदेश में अराजकता फैलायी गई, जिसके कारण उपद्रव हुए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को इनके सम्बन्ध में नागरिकों के बीच जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में प्रबुद्ध वर्ग का सहयोग लिया जाए। उन्होंने इस कार्य में मीडिया, प्रोफेसरों, डॉक्टरों, धर्मगुरुओं तथा अन्य लोगों की मदद लेते हुए अल्पसंख्यक वर्ग में फैलाये गए भ्रम को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। उन्होंने वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से उपद्रवियों को चिन्हित करते हुए उन्हें एक सप्ताह का नोटिस देते हुए नुकसान की भरपाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी से भी इन वीडियो क्लिपिंग्स को शेयर किया जाए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इसके तहत सभी जनपद ज्यादा से ज्यादा संख्या में पात्र कन्याओं को शामिल कर उन्हें लाभान्वित करें। इस योजना के तहत आधार के उपयोग को आवश्यक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के विषय में लोगों को जागरूक किया जाए। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में इस योजना के तहत बड़ी संख्या में कन्याओं को लाभान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कम्बल वितरण, अलाव जलाने, रैन बसेरों की स्थापना करने और उनकी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी पात्र लोगों को कम्बल वितरित किए जाएं, इस कार्य में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि पूर्व में ही उपलब्ध करायी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं कि फुटपाथ और खुले स्थानों पर कोई भी निराश्रित व्यक्ति न सोए। उन्होंने ऐसे सभी लोगों को रैन बसेरों में पहुंचाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी ने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हुए इन्हें वर्ष पर्यन्त चलाने के निर्देश दिए। रैन बसेरे, बस अड्डों, अस्पतालों तथा अन्य ऐसे ही स्थलों के निकट स्थापित किए जाएं। जिलाधिकारी प्रतिदिन रैन बसेरों का दौरा भी करें। इस अवसर पर मौजूद राहत आयुक्त ने अवगत कराया कि प्रदेश में अब तक गरीबों व असहायों को 4.60 लाख कम्बल वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी ने निराश्रित गोवंश को गौ-संरक्षण केन्द्रों में रखने तथा पशुओं के चारे और पानी की व्यवस्था करने के साथ-साथ गोवंश को ठण्ड से बचाने के लिए अलाव जलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागर निकायों में आवारा एवं बेसहारा पशुओं को आश्रय दिए जाने के लिए कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना संचालित की गई है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और शहरी क्षेत्र में मौजूद निराश्रित पशओं को इनमें रखा जाए। इनमें निवास करने वाले पशओं के लिए भसे, चारे इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने गोवंश की जियो टैगिंग के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना ब्लॉक या तहसील स्तर पर ही की जाए। इन केन्द्रों में कम से कम 1000 से 1500 गोवंश रखे जा सकें, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन गौ-संरक्षण केन्द्रों में रखे गए गोवंश की देखभाल की सम्मिलित जिम्मेदारी जिलाधिकारी तथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की होगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ग्राम पंचायतों और ग्राम प्रधानों के खातों में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि अभी तक खर्च नहीं हुई है। अतः अगले तीन माह में इस धनराशि का सदुपयोग हर हाल में कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस धनराशि के उपयोग में प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय, फ्लोरिंग, खेल के मैदानों की स्थापना, ओपेन जिम तथा अन्य अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी एवं ग्रामीण के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कई नगर निकायों की सीमाओं में विस्तार किया गया है और कई नगर निगम स्थापित किए गए हैं। ऐसे में इन निकायों व नगर निगमों के तहत लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने नगर निगम के तहत आने वाले जनपदों तथा नागर निकायों की सीमा बढ़ने से शहरी क्षेत्र के शामिल किए गए स्थलों में स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था, ड्रेनेज इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 04 जनवरी, 2020 से स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत हो रही है। उन्होंने इसके तहत प्रदेश की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों की साफ-सफाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी मण्डलायुक्तों को अपने-अपने मण्डलों में मौजूद विकास प्राधिकरणों के कार्यकलापों को मॉनीटर करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक अपने सम्बन्धित जनपदों में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करें। भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 12 जनवरी, 2020 से युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों से कर्मठ युवाओं को इसमें भाग लेने के लिए चिन्हित कर आयोजकों को सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिएउन्होंने कहा कि आगामी 02 फरवरी, 2020 से प्रदेश के प्रत्येक पीएचसी पर प्रत्येक रविवार आरोग्य मेले आयोजित किए जाएंगे। इसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ इत्यादि मौजूद रहेंगे। उन्होंने मरीजों को 3 से 5 दिन की दवा देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को जनता की सुनवाई प्रभावी ढंग से करने को कहा। जनवरी, 2020 में कई संगठनों का विरोध प्रदर्शन सम्भावित है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस सम्बन्ध में सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आगामी कुछ माह में जनगणना-2021 (सेंसस) का कार्य प्रारम्भ होने वाला है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्य में लगाए गए कर्मी विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों के ब्यौरे को भी अपने प्रोफार्मा में शामिल करें। वे किस योजना से लाभान्वित हुए, इसका उल्लेख कॉलम बनाकर किया जाएजनगणना अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य हैइससे जहां एक ओर देश की जनसंख्या का पता तो लगता ही है, साथ ही बदलते हुए जीवन स्तर का भी पता लगता है। सरकार को अपनी योजनाएं बनाने में इससे काफी सहूलियत होती है। इस अवसर पर मुख्य सचिव आर के तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में मौजूद धनराशि का सदुपयोग मार्च, 2020 तक सुनिश्चित करें। सरकार की प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान देंगौ-संरक्षण प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करें और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बड़े पैमाने पर पात्र कन्याओं को लाभान्वित करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
