मुख्यमंत्री योगी की घोषणाओं एवं प्राथमिकताओं से आच्छादित पुलिस से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की प्रगति की हो रही है नियमित समीक्षा
> मुख्यमंत्री के कुशल निर्देशन एवं अनुश्रवण के परिणामस्वरूप पुलिस के 500 निर्माण कार्यों में से 447 निर्माण कार्यों की डी0पी0आर0 प्राप्त।
> अवशेष 53 कार्यों की डी0पी0आर0 03 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश।
लखनऊ (का ० उ ० सम्पादन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन एवं अनुश्रवण के परिणामस्वरूप पुलिस के 500 निर्माण कार्यों के सापेक्ष 447 निर्माण परियोजनाओं की डीपीआर प्राप्त हो गयी है। कार्यदायी संस्थाओं को अवशेष 53 कार्यों के डीपीआर को 03 दिन में उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। यह जानकारी बीते शनिवार को राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी की घोषणाओं एवं प्राथमिकताओं से आच्छादित पुलिस से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप पुलिस के 05 करोड़ रुपये की धनराशि वाले 343 कार्यों, 05 से 25 करोड़ रुपये तक के 66 कार्यों तथा 25 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के 38 निर्माण कार्यों की डीपीआर प्राप्त हो गयी है। प्रवक्ता ने बताया कि निर्माण परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के उद्देश्य से शासन के गृह विभाग द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को प्रारम्भिक आगणन के स्थान पर विस्तृत आगणन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। इसके क्रम में जनपद के नामित नोडल अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर निर्धारित अवधि में डीपीआर उपलब्ध कराने का कार्य सम्पादित किया गया। प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस विभाग से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के अन्तर्गत 322 थानों में बैरक व विवेचना कक्ष का निर्माण, 44 जनपदों की पुलिस लाइन में महिला व पुरुष कर्मियों हेतु ट्रांजिट हॉस्टल, 31 पीएसी वाहिनीयों हेतु बैरकों का निर्माण, नव पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता दोगुनी करने के क्रम में निर्माण कार्यों के साथ-साथ नवसृजित 07 जनपदों में पुलिस लाइन के आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि जनपद मथुरा, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र, रायबरेली, मैनपुरी, सहारनपुर, बांदा, हाथरस, महराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी, बिजनौर, रामपुर, गाजीपुर, जौनपुर, पीलीभीत, फिरोजाबाद, बदायूं, एटा, आगरा व अलीगढ़ के थाने में बैरक व विवेचना कक्ष तथा पुलिस लाइन में महिला हॉस्टल के निर्माण हेतु लगभग 140 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
