प्रदेश हित से जुड़े लम्बित प्रकरणों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही कराया जाना आवश्यक: राजेन्द्र कुमार तिवारी


लखनऊ 08 जनवरी, 2020। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को भारत सरकार में लम्बित विभिन्न मामलों की सूची बनाने तथा इसे विस्तृत विवरण के साथ स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली को अनुश्रवण हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस सूची को प्रत्येक माह अद्याविधिक किया जाये तथा स्थानिक आयुक्त के साथ समन्वय स्थापित करते हुये प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। मुख्य सचिव ने स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली को विभागों द्वारा उनके स्तर से कार्यवाही तथा निस्तारित किये जाने वाले प्रकरणों एवं शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रत्येक माह की 10 तारीख को सम्बन्धित विभागों को भेजने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि लम्बित प्रकरणों की सूची सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रत्येक माह कार्यक्रम कार्यान्वयन विभागों को भी उपलब्ध करायी जाये। राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रदेश हित से जुड़े हुये भारत सरकार में लम्बित प्रकरणों पर नियमित अनुश्रवण तथा तत्परतापूर्वक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त कर उसका समय से सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाये।

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