पेयजल परियोजना के निर्माण के लिए फर्मों के चयन हेतु मॉडल बिड डॉक्यूमेंट को अनुमोदित
> कस्टमाइजेशन मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पीएमसी के सहयोग से किया जाएगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिसमें प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना के निर्माण के लिए कार्यदायी फर्मों के चयन हेतु मॉडल बिड डॉक्यूमेंट को अनुमोदित कर दिया है। मॉडल बिड डॉक्यूमेंट में योजनाओं के 10 वर्ष तक संचालन एवं अनुरक्षण कार्यदायी फर्मों द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में प्राविधान तथा मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि के 110 प्रतिशत की धनराशि की बैंक गारण्टी के सापेक्ष कार्यदायी फर्मों को 10 प्रतिशत मोबिलाइजेशन एडवांस, 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की देयता के साथ भुगतान का प्राविधान किया गया है। मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि का समायोजन आगामी प्रत्येक बिल से 20 प्रतिशत की धनराशि की कटौती करते हुए पूर्ण धनराशि का समायोजन किया जाएगा। मॉडल बिड डॉक्यूमेंट में विभिन्न परियोजनाओं की विशिष्टियों के अनुरूप बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) तथा अन्य विशिष्टियों के अनुरूप कस्टमाइजेशन मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पीएमसी के सहयोग से किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र की समस्त आबादी तथा आर्सेनिक/फ्लोराइड एवं जापानी इन्सेफ्लाइटिस (जेई)/एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस0) से ग्रस्त समस्त आबादी को प्रथमतः चरणबद्ध रूप से शुद्ध पाइप पेयजल परियोजना से आच्छादित किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत प्रथमतः विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड के 09 जनपदों हेतु परियोजना के स्कोप ऑफ वर्क और फिजीबिलिटी का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बुन्देलखण्ड के 07 एवं विन्ध्य क्षेत्र के 02 अर्थात कुल 09 जनपदों की कुल 545 डीपीआर तैयार करा ली गयी हैं, जिनकी कुल लागत 15722.89 करोड़ रुपये आंकलित है। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट (पीएमसी) के चयन की कार्यवाही कर ली गयी हैपरियोजना के निर्माण हेतु कार्यदायी फर्मों के चयन हेतु मॉडल बिड डॉक्यूमेंट मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
