113 तहसीलों में भवन चिन्हित कर ग्राम न्यायालयों को यथाशीघ्र क्रियाशील कराया जाए: मुख्य सचिव
卐 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत 15 मार्च तक सही पीएफएमएस सूूूचना अंकित कराने के निर्देश।
卐 भू-माफियाओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए: मुख्य सचिव
卐 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी को निर्देश दिये।
卐 प्रतिबंधित पाॅलीथीन के प्रयोग किये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए: मुख्य सचिव
卐 विद्युत देयों की वसूली की 15 प्रतिशत धनराशि जर्जर तारों को बदलने हेतु जनपदों को उपलब्ध कराने के निर्देश।
लखनऊ (काo उo सम्पादन)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि होली पर्व को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जाएं। उन्होंने कहा कि यू पी बोर्ड की अवशेष परीक्षाओं को भी विशेष निगरानी रखकर नकलविहीन संपन्न कराया जाए। परीक्षा केन्द्र पर नकल पाए जाने तथा पेपर लीक होने सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर दोषियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर में सार्वजनिक स्थानों पर निराश्रित गौवंश घूमते हुए नजर नहीं आने चाहिए, यदि गौवंश पालने वाले लोगों द्वारा गौवंश को खुले में सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ा जाता है इसपर सम्बन्धित व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया जाए। मुख्य सचिव ने यह निर्देश सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तालाबों/पोखरों, बंजर, परती एवं चारागाह आदि की भूमि को शत-प्रतिशत अतिक्रमणमुक्त कराया जाए। अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा भू-माफियाओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। कुछ जनपदों द्वारा वेबसाइट पर त्रुटिपूर्ण सूचनायें अंकित किये जाने की जानकारी दिये जाने पर उन्होंने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वह स्वयं सूचना का परीक्षण कर आगामी 07 मार्च तक सही सूचना राजस्व परिषद की वेबसाइट पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जनपद गौतमबुद्धनगर, रायबरेली, गाजीपुर, बदांयू, बागपत में भू-माफियाओं की सूचना ऑनलाइन न दर्ज किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के सभी नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने हेतु 113 तहसीलों में अस्थाई रूप से सरकारी/किराये का भवन चिन्हित कर ग्राम न्यायालयों को यथाशीघ्र क्रियाशील कराया जाए। उन्होंने कहा कि 62 जनपदों के 113 तहसीलों में ग्राम न्यायालय की भूमि चिन्हित कराने की कार्यवाही भी प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत पीएफएमएस रिजेक्टेड लाभार्थियों की सूचनाओं को आगामी 15 मार्च तक अभियान चलाकर सही सूचना अंकित कराने के निर्देश दिये हैं, ताकि लाभार्थियों को अगली किश्त प्राप्त हो सके। राजेन्द्र तिवारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात, हाथरस, गाजीपुर, गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर, भदोही, अमरोहा की धीमी प्रगति पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी 31 मार्च तक शत-प्रतिशत भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कम प्रगति वाले जनपदों-मऊ, देवरिया, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, शाहजहांपुर, बरेली को निर्माण कार्योंं में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित पाॅलीथीन के प्रयोग किये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए। यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में एक पोर्टल विकसित कराया जाये, जिस पर प्रतिबंधित पाॅलीथीन के प्रयोग सम्बन्धी फोटोग्राफ्स एवं सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जा सके। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष विद्युत देयों की वसूली के सापेक्ष मेरठ, बलिया, कुशीनगर, जालौन, मऊ जनपदों में सन्तोषजनक वृद्धि न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि आरसी के सापेक्ष विद्युत देयों की वसूली में गति लायी जाए। उन्होंने ऊर्जा विभाग को विद्युत देयों की वसूली का 15 प्रतिशत धनराशि जर्जर तारों को बदलने में हेतु जनपदों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
