ग्रोसरी एवं मेडिकल शाॅप में सोशल डिसटेन्सिंग की व्यवस्था रखने हेतु मार्कर लगवा दिए जाएं: मुख्य सचिव, उ प्र शासन
卐 समस्त जनपदों में लाॅकडाउन के दौरान ग्रोसरी (किराने के सामान) एवं दवाइयों की होम डिलीवरी यथाशीघ्र सुनिश्चित कराई जाए: मुख्य सचिव
卐 जिला प्रशासन द्वारा अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कर्मियों तथा माल वाहनों के पास निर्गत कर दिये जायें: राजेन्द्र कुमार तिवारी
卐 जिला प्रशासन द्वारा जिन लोगों के पास निर्गत किये गये हैं, वह अनावश्यक रूप से सड़कों पर न घूमे: मुख्य सचिव
卐 कम्यूनिटी किचन के माध्यम से फूड पैकेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जाए: मुख्य सचिव
लखनऊ (मुख्य सचिव मीडिया कैम्प)। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये हैं कि समस्त जनपदों में लाॅकडाउन के दौरान ग्रोसरी (किराने के सामान) एवं दवाइयों की होम डिलीवरी की व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित करायी जाए। जनपद स्तर पर होम डिलीवरी हेतु ग्रोसरी एवं मेडिकल स्टोर की डायरेक्ट्री तैयार करायी जाए तथा उन्हें जनपद एवं उ प्र सरकार की वेबसाइट पर डाला जाए। होम डिलीवरी के लिये जनपद स्तर पर मोबाइल एप विकसित किया जाए, ताकि लोकेशन के अनुसार सम्बन्धित स्टोर द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सके। शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में होम डिलीविरी हेतु भी मैकेनिज्म तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रोसरी एवं मेडिकल शाॅप में सोशल डिसटेन्सिंग की व्यवस्था बनाये रखने हेतु मार्कर लगवा दिए जाएं। मुख्य सचिव ने यह निर्देश बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश में लाॅकडाउन की स्थिति की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कर्मियों तथा माल वाहनों के पास निर्गत कर दिए जाएं। अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कर्मियों तथा माल वाहनों को कतई न रोका जाए। माल वाहनों को सवारी ढोने की कतई अनुमति न दी जाए। खाद्यान्न गोदामों में ढुलाई हेतु श्रमिकों के पास भी स्थान और समय को दर्शाते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी करा दिए जाएं, ताकि जिन लोगों के पास निर्गत हो गये हों, वह अनावश्यक रूप से सड़कों पर न घूमे। राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत एएनएम एवं आशा कार्यकत्रियों द्वारा जनपदों में बाहर से आए व्यक्तियों पर भी निगरानी रखी जाये, उनके अंदर कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर तत्काल कण्ट्रोल रूम को सूचित किया जाए। कम्यूनिटी किचन के माध्यम से मरीज के तीमारदारों तथा रैन बसेरों में रहने वाले व्यक्तियों को फूड पैकेट उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। जिला प्रशासन द्वारा सभी प्राइवेट मेडिकल काॅलेजों को निर्देशित कर दिया जाए कि लाॅकडाउन के दौरान सभी चिकित्सक मेडिकल काॅलेजों में उपस्थित रहें। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव परिवहन आर के सिंह, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, मण्डलायुक्त लखनऊ मुकेश मेश्राम, पुलिस कमिश्नर लखनऊ सुजीत पाण्डेय, जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
