प्रदेश के किसी भी जनपद में यदि कर्फ्यू की आवश्यकता हुई तो प्रशासन निर्णय लेने में स्वतंत्र: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर भरण-पोषण की जो नई योजना घोषित की है उसमें से 5 लाख 97 हजार श्रमिकों को आरटीजीएस से ₹1000 हस्तांतरित किए
> इस महामारी से लड़ने का एक अभूतपूर्व प्रयास टीमवर्क द्वारा किया जा रहा है: एसीएस
> पिछले 10 दिनों में 01 लाख से अधिक व्यक्ति विदेशों से आए: अपर मुख्य सचिव, गृह एवं सूचना
> सीएए के विरोध में चल रहे धरनों में जहां भी लोग बैठे थे उन्होंने आज की परिस्थितियों में धरना स्थगित कर दिया है।
> निर्देशों का पालन न करने पर एपिडेमिक एक्ट' की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई: एसीएस
> नियमों का पालन न करने पर प्रदेश स्तर पर लगभग 350 एफआईआर दर्ज की गई: अपर मुख्य सचिव, गृह एवं सूचना
> लाॅकडाउन माॅनिटरिंग करने के लिए चार कमिटियों का किया गया गठन।
> नवरात्रि के चलते मुख्यमंत्री ने दिए पूजन सामग्री भी जगह-जगह, मोहल्लों में पहुंचाने के आदेश।
> बिना वेरिफाई किए कोई भी सनसनी फैलाने का प्रयास न करे मीडिया हाउस: निदेशक, सूचना
> मुख्यमंत्री ने अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 65 लाख लाभार्थियों को तुरंत खाद्यान्न पहुंचाने के दिए निर्देश।
> मुख्यमंत्री ने विभिन्न पेंशन योजनाओं के 83 लाख लाभार्थियों को अप्रैल के प्रथम सप्ताह में तीन माह की पेंशन देने के दिए निर्देश।
> कल तक कुल 17 लाॅकडाउन जनपदों में कुल 32,830 वाहन चेक किए गए, जिनमें 532 वाहन किये गए सीज।
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्रेस वार्ता कर अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। फरवरी माह से ही मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरा प्रशासन इन तैयारियों में जुटा हुआ है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने सुबह भी कहा कि यह प्रदेश के टीम वर्क का परिणाम है कि हमें बहुत अच्छे और सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं। एसीएस ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश सरकार की हर मशीनरी को कोरोना वायरस से लड़ने में जुटाया गया है और जनता का सहयोग भी प्राप्त हुआ है। पूरे प्रदेश में सारी प्रशासनिक मशीनरी, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पुलिस, आपूर्ति, सभी विभागों द्वारा एक साथ जुटकर जनता का सहयोग लेकर, मीडिया के सहयोग के साथ इस महामारी से लड़ने का एक अभूतपूर्व प्रयास टीमवर्क द्वारा किया जा रहा है। देश में 23 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले सबसे बड़े प्रदेश में यह एक बड़ी चुनौती है। मा मुख्यमंत्री का कहना है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयारी भी अभूतपूर्व और बहुत सोच समझ कर करनी होगी। वहीं कुछ अन्य प्रदेशों, मुंबई आदि जगहों से ट्रेनों से आए हैं। यह भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मगर हम सीधा संवाद करके लगातार एक सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती यह भी है कि पिछले 10 दिनों में 01 लाख से अधिक व्यक्ति विदेशों से आए हैं। कुछ लखनऊ, दिल्ली एयरपोर्ट से आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित 'जनता कर्फ्यू' की अपील को पूरे प्रदेश में स्वतः स्फूर्त भाव से लागू किया गया। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों द्वारा इसे गांव, शहर, प्रदेश के हर कोने में स्वतः ही लागू किया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों द्वारा भी की जा रही है। हम जनता से, उन सभी महिलाओं से यही अपील करेंगे कि आने वाले समय में हम सब इस लड़ाई में साथ रहें और कोई भी ऐसी स्थिति न आए जिससे हम लोगों को कोई कठिनाई आए। मैं गृह सचिव होने के नाते प्रदेश की ओर से उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। प्रदेश में कई जगहों पर सीएए के विरोध में धरने चल रहे थे। मैं गृह सचिव होने के नाते इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि धरनों में जहां भी लोग बैठे थे उन्होंने आज की परिस्थितियों में अपना धरना य तो समाप्त कर दिया है य स्थगित कर दिया है। मैं मा मुख्यमंत्री जी की ओर से भी यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे पुलिस विभाग, डीजीपी साहब, हम सभी को यही निर्देश दिए हैं कि सबका सहयोग लेकर कोशिश रहे कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था य नियमों के विपरीत कोई कार्रवाई न हो। अगर कहीं इसका उल्लंघन होता है तो 'एपिडेमिक एक्ट' की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है। 18 जनपदों में जो लाॅकडाउन की व्यवस्था हो रही है इसके अंतर्गत नियमों का पालन सख्ती से करवाया जा रहा है क्योंकि यह हम सभी के हित में है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। मा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 112 उत्तर प्रदेश को भी कोरोना वायरस से निपटने में हर संभव सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत भी अब कार्रवाई की जा रही है और इसकी डिटेल आपको प्रतिदिन दी जाएगी।
एक अपील मुख्यमंत्री जी ने की है कि लोग आगामी 14 अप्रैल तक पार्कों में न जाएं। घर में रहकर योग करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और यथासम्भव सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। दवाओं की उपलब्धता तथा आवश्यक वस्तुओं को घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने में सभी लोग अपना सहयोग दें। मा मुख्यमंत्री जी ने सभी से अपील की है कि जनकल्याण का यह भाव प्रदेश के कोने-कोने में जन-जन तक जाए। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस के अधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों और विशेष रूप से दवा विक्रेताओं तथा व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों से अपील की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हम, हर स्थिति में प्रतिदिन शाम को राज्य स्तर पर प्रेस को ब्रीफ करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी जनपद स्तर पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से सारी सूचना लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। लाॅकडाउन का अर्थ यह हुआ कि किसी भी सूरत में जनसहयोग प्राप्त किया जाए और लोग घर से बाहर न निकलें, लेकिन जो भी आवश्यक सामग्री हैं वह उन तक जरूर पहुंचा दी जाएं। अब मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के हर जनपद को 25, 26 और 27 तारीख को प्रथम चरण के लाॅकडाउन की स्थिति में लेकर आएंगे। प्रथम चरण में 15 जनपदों को एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत लाॅकडाउन किया गया था फिर सोलहवां जनपद पीलीभीत जुड़ा, सत्रहवां जनपद जौनपुर हुआ और आज सुबह मा मुख्यमंत्री ने शामली को भी लाॅकडाउन करने के आदेश दिए। मा मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दिया है कि प्रदेश के किसी भी कोने में यदि जनसहयोग में कहीं कोई कमी लगती है य उनको लगता है कि लोग ज्यादा बाहर आ रहे हैं तो कर्फ्यू लगाने की छूट जिले के अधिकारियों को है। हम और पुलिस महानिदेशक साहब इसको व्यक्तिगत तौर पर माॅनिटर करेंगे। हम पहले से ही माॅनिटर कर रहे हैं कि किसी भी जनपद में यदि कर्फ्यू की आवश्यकता हुई तो हम इसको सुनिश्चित करेंगे। कई शहरों में पब्लिक अड्रेस सिस्टम चालू है उसका भी उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। लाॅकडाउन में प्रचार-प्रसार के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि सभी जनपदों में जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य, नगर निगम व अन्य विभागों के अधिकारियों की गाड़ियों पर लाउडस्पीकर लगाकर जन-जन तक सूचना पहुंचाई जाए। हालांकि पुलिस को निर्देश हैं कि समझाकर और सबको प्रेरित करके उल्लंघन न करने की हिदायत दें लेकिन जहां लोग नहीं मान रहे हैं वहां एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है। अब तक प्रदेश स्तर पर लगभग 350 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। कल तक लगभग 250 एफआईआर दर्ज की गई थीं। आज दिन में लगभग 100 एफआईआर हुई हैं। कोरोना नियंत्रण की इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए लाॅकडाउन और माॅनिटरिंग करने के लिए चार कमिटियों का गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस कमिटी की बैठक में इन सभी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। यह कमिटी राज्य के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय जैसे स्वास्थ्य, कृषि, मण्डी, पुलिस खाद्य आपूर्ति आदि के समन्वय को सुबह-शाम माॅनिटर करेगी। इस कमिटी की प्रतिदिन माॅनिटरिंग मीटिंग में जनपद स्तर के सीडीओ, उनके सहयोगी अधिकारी, युवक मंगल दल के अधिकारी, सिविल डिफेंस आदि के अधिकारी जुड़े होंगे। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो यदि संभव हो तो पूजन सामग्री भी जगह-जगह, मोहल्लों में पहुंचाने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में भी एक कमिटी का गठन किया गया है जिसमें आवश्यक वस्तुओं यथा- सब्जी, दूध, खाद्यान्न, पशु चारा, पोल्ट्री चारा, मछली का चारा व अन्य चीजों के मूवमेंट माॅनिटर करते हुए आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। युवक मंडल दल, नेहरू युवा केंद्र, सिविल डिफेंस के लोगों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के स्वयंसेवकों को एकत्र कर फूड पैकेट्स तैयार कर जहां श्रमिकों को भोजन नहीं मिल पा रहा, वहां एहतियात बरतते हुए कम्युनिटी किचन बनाकर फूड पैकेट्स, सचल वाहनों की व्यवस्था की जाए। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मोहल्लों में ठेलों की व्यवस्था, होम डिलीवरी के लिए व्यवस्था और मण्डी समितियों के माध्यम से सब्जी आदि जो भी सामग्री है उसको पहुंचाने की भी माॅनिटरिंग की जाएगी। नोएडा, गाजियाबाद में इंडस्ट्रीज से समन्वय कर हमारे श्रमिक वर्ग के लिए उपरोक्त वर्णित व्यवस्था भी आईआईडीसी महोदय सुनिश्चित करेंगे। वर्क फ्राॅम होम की व्यवस्था की जाए, किसी भी सूरत में किसी भी श्रमिक, किसी कर्मचारी, वर्कर को वेतन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनका भरण-पोषण होता रहे आईआईडीसी महोदय इस बात को सुनिश्चित करेंगे। तृतीय कमिटी आईआईडीसी महोदय की अध्यक्षता में होगी। यह कमिटी ऐसे संस्थान, जो बंद हो गए हैं जहां पर श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है, वहां यह सुनिश्चित करेगी कि लेबर और एपिडेमिक एक्ट के नियमों के अंतर्गत उनका मानदेय निरंतर मिलता रहे। प्रदेश के बाॅर्डर पर मूवमेंट में कहीं कोई कठिनाई है, वाहनों के आवागमन में कोई कठिनाई या कोई आवश्यकता है तो उस पर इस कमिटी के माध्यम से कार्य करेंगे। डीजीपी साहब और हम सहयोग करके, पूरे प्रदेश में अगर कहीं समन्वय की आवश्यकता है, कहीं कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता है, अधिक फोर्स भेजने की आवश्यकता है कहीं किसी प्रकार की घटना को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। प्रदेश के बाॅर्डर पर मूवमेंट में कहीं कोई कठिनाई है, वाहनों के आवागमन में कोई कठिनाई य कोई आवश्यकता है तो उस पर इस कमिटी के माध्यम से कार्य करेंगे। कानून व्यवस्था, पुलिस से जुड़ी कमिटी, अपर मुख्य सचिव गृह यानी मेरे और डीजीपी साहब के साथ गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने चार कमिटी गठित की हैं पहली मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो सभी कमिटी का कार्य देखेगी और प्रदेश के समन्वय का कार्य देखेगी। दूसरी एपीसी महोदय की कमिटी, जो सभी आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं को पहुंचाने के लिए और युवकों व धार्मिक संगठनों के स्वयंसेवकों से समन्वय सुनिश्चित करेगी। तीसरा आईआईडीसी महोदय की अध्यक्षता में, जो हमारे श्रमिकों और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों और छोटे-बड़े उद्योगों से सम्बद्ध लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए होगी। चतुर्थ कमिटी अपर मुख्य सचिव गृह, यानी मेरी अध्यक्षता में गठित की गई है, जो कोरोना वायरस के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा, पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में लाॅकडाउन के संदर्भ में और बाकी सभी कार्यों के सम्बंध में गठित की गई है। कानून व्यवस्था, पुलिस से जुड़ी कमिटी, अपर मुख्य सचिव गृह यानी मेरे और डीजीपी साहब के साथ गठित की गई है। मुख्यमंत्री को सबने आश्वस्त किया है कि कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में वो अपना पूरा सहयोग देंगे और जन-जन तक व्यवस्था सुनिश्चित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। विभिन्न दवा विक्रेता संघों और व्यापार मण्डलों का सकारात्मक सहयोग मिला है। कोई भी कालाबाजारी करने की हिम्मत भी न करे क्योंकि ऐसे में बहुत सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी तरह से ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस समय यदि मास्क, पीपीई के यंत्रों, दवाओं, किसी भी आवश्यक सामग्री के बारे में कालाबाजारी पकड़ी जाएगी तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। एनएसए लगाने तक की कर्रवाई होगी। मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग करेगा। लेकिन अगर कहीं दामों में बढ़ोत्तरी होगी तो हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सूचना विभाग में निदेशक, सूचना द्वारा एक टीम का गठन भी किया गया है। फेक न्यूज पर कानून के अनुसार और एपेडेमिक एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए फेक न्यूज से बचें। मीडिया का सहयोग इसमें हमें चाहिए होगा। बिना वेरिफाई किए कोई भी सनसनी फैलाने का प्रयास न करे। कोशिश की जाए कि फेक न्यूज पर हम पूरी तरह से प्रतिबंध रखें। जिला प्रशासन, पुलिस और जनपद स्तरीय अधिकारियों के लिए किसी प्रकार की कोई लीव नहीं रहेगी। एक अनुरोध यह भी है कि इस अभियान में किसी प्रकार की कोई ‘फेक न्यूज’ न हो। यदि ‘फेक न्यूज’ होगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री ने सुबह बटन दबाकर श्रम विभाग के माध्यम से भरण-पोषण की जो नई योजना घोषित की है उसमें से 5 लाख 97 हजार श्रमिकों को आरटीजीएस से ₹1000 हस्तांतरित करने का कार्य सुनिश्चित हो गया है। पहली महिला लाभार्थी रेखा कुमारी जी, यहीं लखनऊ में ईंट और सीमेंट का काम करती हैं उनको प्रतीकात्मक चेक दिया गया और उनके खाते में एक हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इस धनराशि की व्यवस्था ठेला चलाने वालों, खोमचा रखने वालों, साप्ताहिक बाजार में हिस्सा लेने वालों, रिक्शा, ई-रिक्शा चलाने वालों को और साथ-साथ दिहाड़ी मजदूरों के लिए की जाएगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जैसे-जैसे अन्य श्रमिकों के खातों की डीटेल्स आती जाएं, सबको भरण-पोषण की योजना के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध होती रहे। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 65 लाख लाभार्थियों को तुरंत खाद्यान्न पहुंचाने का निर्देश दिया है। मनरेगा में जितने श्रमिकों को आरटीजीएस के अंतर्गत धनराशि दी जाती है वह माह के अंतिम सप्ताह तक सीधे उनके खाते में चली जाएगी। इसके साथ-साथ निःशुल्क राशन की योजना की कार्रवाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सुनिश्चित कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न पेंशन योजनाओं- वृद्धावस्था पेंशन, महिला पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के 83 लाख लाभार्थियों को अप्रैल के प्रथम सप्ताह में तीन माह की पेंशन देने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई इंफाॅर्मेशन चाहिए होगी तो हम लोग जरूर उसे आप तक पहुंचाएंगे। प्रदेश में जनसहयोग से लोगों के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ यह अभियान चलेगा। प्रदेश में कोरोना वायरस पर बहुत अच्छा काम हुआ है। कुल 1165 लोगों का चालान किया गया। यह कार्रवाई लोगों को यह स्पष्ट करने के लिए की गई है कि जिला प्रशासन और पुलिस इस पूरी व्यवस्था को बहुत सख्ती से लागू करेगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं की जाएगी। कल तक कुल 17 लाॅकडाउन जनपदों में 1,285 चेकपोस्ट स्थापित किए गए थे। कुल 32,830 वाहन चेक किए गए, जिनमें चालानों की संख्या 13,219 तथा सीज़ किए गए वाहन 532 थे। समन शुल्क ₹ 4,80,000 वसूल किया गया। धारा 188 के अंतर्गत 360 FIR दर्ज की गईं।
