उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना वायरस रोकथाम हेतु जारी किए निर्देश

प्रयागराज (का ० उ ० सम्पादन)। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर सभा के खिलाफ सावधानी बरतते हुए एक कार्यालय ज्ञापन 5 मार्च 2020 को जारी किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नॉवेल कोरोना वायरस (COVID - 19) को सामूहिक गैदरिंग के खिलाफ वैश्विक महामारी घोषित किया है। चिकित्सा पेशेवरों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी आगंतुकों, वादकारियों, वकीलों, अदालती कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों, छात्र इंटर्न और मीडिया पेशेवरों सहित सभी हितधारकों की सुरक्षा और कल्याण पर विचार करते हुए, माननीय इलाहबाद उच्च न्यायलय ने निर्देश दिया है कि इलाहाबाद और लखनऊ में उच्च न्यायालय परिसरों में सार्वजनिक समारोहों से बचा जाए। ग्यानी कोर्ट के अधिकारी (लर्नेड कौन्सेल) वादियों को अदालत में उपस्थित होने से हतोत्साहित करें। लर्नेड कॉन्सल की अनुपस्थिति में व्यक्तिगत पेशी के लिए आए, इस आदेश का पालन न करें। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्यस्ता की कार्यवाही केवल उन्हीं मामलों में की जाए जो अति अत्यावश्यक हैं। सरकार की सलाह के अनुसार सभी एहतियाती उपायों का अक्षर और भाव में कड़ाई से पालन किया जा सकता है। हैंडशेक अभिवादन शायद टाल दिया। पूर्वोक्त दिशा-निर्देश सभी न्यायालयों द्वारा समान रूप से इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के अधीन हैं। न्यायिक कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे सभी के हित में स्टाफ-ऑन-ड्यूटी के निर्देशों के साथ सहयोग करें।