औद्योगिक इकाइयों तथा निर्यातकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु “रिवाइवल एण्ड फैसिलिटेशन' सेल का गठन
> सेल के माध्यम से इकाई संचालन की अनुमति प्रदान कराने तथा जीएसटी रिफण्ड सहित कई मामलों का होगा निराकरण।
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन खुलने के उपरान्त औद्योगिक इकाइयों तथा निर्यातकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में "रिवाइवल एण्ड फैसिलिटेशन" सेल का गठन किया गया है। इस सेल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दो संयुक्त आयुक्त उद्योग तथा सहायक आयुक्त उद्योग स्तर के अधिकारी भी नामित किये गये हैं। यह समिति समय-समय पर शासन को भी प्रगति से अवगत करायेगी। यह जानकारी प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ नवनीत सहगल ने शुक्रवार 17 अप्रैल को दी। उन्होंने बताया कि कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत सम्पूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके कारण समस्त औद्योगिक इकाईयों की गतिविधां प्रभावित हैं। स्वाभाविक है कि लॉकडाउन की अवधि में तथा लॉकडाउन खुलने के बाद औद्योगिक इकाईयों तथा निर्यातकों के समक्ष यूनिट चलाये जाने में कतिपय समस्यायें उत्पन्न हो सकती है। इसके निराकरण हेतु राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि उद्यमियों की समस्याओं को देखते हए राज्य सरकार द्वारा इस सेल का गठन किया गया है और इस संबंध में आज आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। श्री सहगल ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में तथा इसके पश्चात औद्योगिक इकाईयों तथा निर्यातकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों जैसे सरकारी विभागों से इकाई संचालन की अनुमति प्राप्त करना, अनापत्ति लिया जाना तथा जीएसटी रिफण्ड से संबंधित मामले प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनके अलावा सरकारी विभागों द्वारा एमएसएमई इकाईयों से की गई खरीद के लम्बित भुगतान एवं औद्योगिक इकाईयों को बैंको से आ रही समस्याओं के निवारण हेतु त्वरित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इसको देखते हुए "रिवाइवल एण्ड फैसिलिटेशन" सेल का गठन किया गया है। यह सेल उद्यमियों की समस्याओं के ससमय निवारण हेतु प्रभावी तौर से कार्य करेगा
