हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में डोर टू डोर चेकिंग की जाए : मुख्यमंत्री 

> लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा, कोई नई गतिविधि नहीं होगी : मुख्यमंत्री 


> आज से प्रारम्भ हो रहे खाद्यान्न वितरण के द्वितीय चरण में सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए : मुख्यमंत्री


> लोगों को धनराशि पोस्टमैन तथा बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट के माध्यम से धनराशि वितरण पर विचार किया जाए : मुख्यमंत्री



लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉक डाउन को 3 मई, 2020 तक बढ़ाये जाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्णय के प्रकाश में सभी मण्डलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों, अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारियों, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को आवश्यक निर्देश दिये। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू किया गया 21 दिन का लॉकडाउन आज रात्रि समाप्त हो रहा था, परन्तु इसके अच्छे परिणामों को देखते हुए इसे 3 मई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग पर लगातार फोकस किया जाए और इसे हर हाल में लागू किया जाए। चिन्हित हॉट स्पॉट को सील किया जाए और वहां पर सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाएं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा। कोई नई गतिविधि नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल 15 अप्रैल, 2020 से खाद्यान्न वितरण का द्वितीय चरण प्रारम्भ हो रहा है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, घटतौली और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों पर एनएसए और गैंगेस्टर लगाया जाए। उन्होंने कहा कि यह आपदा का समय है, ऐसे में समाज विरोधी गतिविधियों किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के गरीब तबकों, श्रमिकों इत्यादि को राज्य सरकार द्वारा धनराशि अन्तरित की गयी है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंकों में भीड़ न लगे। सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में बनाये रखी जाए। साथ ही लोगों को धनराशि पोस्टमैन तथा बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट के माध्यम से धनराशि वितरण पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद 15 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ हो रही है। इसके दृष्टिगत, किसानों की सुविधा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंयह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में मिलेजिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएउन्होंने कहा कि इस मौसम में भूसा बड़ी मात्रा में उपलब्ध रहता है, इसलिए इसे आसानी से एकत्र किया जा सकता है। निराश्रित गोवंश के लिए गोवंश आश्रय स्थलों पर मनरेगा मजदूरों के माध्यम से भूसा बैंक स्थापित कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी जनपदों में अवैध शराब और जहरीली शराब के खिलाफ विशेष अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि शराब तस्करी तथा अवैध और जहरीली शराब की बिक्री में लगे लोगों के खिलाफ एनएसए और गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस कोविड - 19 से लड़ने में लगे कोरोना योद्धाओं को संक्रमण से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोरोना के हॉट स्पॉट क्षेत्रों में मेडिकल टीम को एलर्ट करते हुए मैक्रो प्लानिंग की जाए। हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में डोर टू डोर चेकिंग भी की जाए। उन्होंने कोरोना की जंग के लिए एनएसएस, एनसीसी, सिविल डिफेंस, स्वैच्छिक संगठनों के वॉलेण्टियर्स को प्रशिक्षण देने के निर्देश दियेउन्होंने कम्युनिटी किचन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने क्वारेन्टीन सेण्टर्स में छिड़काव वगैरह सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इनमें पंखे एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाए। साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और यहां पर रखे गये लोगों की सभी आवश्यकताएं सोशल डिस्टेंसिंग पूरी करते हुए सुनिश्चित की जाए। इनकी लगातार मॉनीटरिंग की जाए। उन्होंने 14 दिन का क्वॉरेन्टीन पूरा कर चुके लोगों को उनके घरों को भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को आवश्यकतानुसार खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए उनकी मॉनीटरिंग की जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक एच सी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त  संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल एवं संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


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