जन धन खातों में जारी होंगी 2 और किश्त : केशव प्रसाद मौर्य
卐 जनधन खाता धारकों व अन्य खाता धारकों से उप मुख्यमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की।
卐 लाॅकडाउन से पहले चल रहे निर्माण निगम के ही 668 कार्य इस समय हैं बंद : उप मुख्यमंत्री
लखनऊ (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जन धन खाता धारकों व अन्य खाता धारकों जिनके खाते में पैसा भेजा गया है से अपील की है कि वह बैंकों से पैसा निकालते समय सोशल डिस्टेन्सिग का पालन जरूर करें। श्री मौर्य ने बताया जनधन खाता धारक माताओं, बहनों के खाते में रु 500 तात्कालिक सहायता के रूप में सरकार द्वारा भेजे गए हैं। इसी प्रकार 2 किश्त और प्राप्त होंगी, जोकि खाते में जाएंगी। खाताधारक बैंकों से धनराशि आहरण में संयम बनाये रखें, ताकि सोशल डिस्टेंसिग बनी रहे। उन्होंने देश व प्रदेश वासियों से फिर अपील की है कि जब भी बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंससिग व लाॅकडाउन का पालन करें। श्री मौर्य ने बताया कि दैनिक कार्य करने वाले लोगों, मजदूरों के खाते में भी धनराशि भेजी गई है। उन्होंने कहा है कि हॉटस्पॉट एरिया व क्वारन्टाइन सेन्टरों के बारे में जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं उनका हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संकट के समय केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ गरीबों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया की लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम के प्रयासों से जन सहयोग के माध्यम से जिलों में चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन सेंटरों में अब तक 64615 भोजन पैकेट्स व 30447 राशन सामग्री के पैकेट गरीबों, रोज कमाने-खाने वाले लोगों तथा इन विभागों की साइटों पर काम करने वाले विभिन्न मजदूरों आदि में वितरित किए गए हैं। आज प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम के नेतृत्व में जन सहयोग के माध्यम से चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन सेंटरों के माध्यम से 9071 भोजन के पैकेट व 4834 राशन के पैकेट वितरित किए गए। श्री मौर्य ने बताया कि लाॅकडाउन से पहले केवल निर्माण निगम के ही 668 कार्य चल रहे थे, जो इस समय बंद हैं। इनमें 20,000 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन श्रमिकों के भोजन, राशन व मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करने का ध्यान रखा जाए। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि हर जरूरतमंद को मदद पहुँचाने में लोग सरकार के प्रयासों में सहयोग करेंं व जन जागरूकता पैदा करें। जिलों में सरकार द्वारा जिला प्रशासन व अन्य संगठनों के माध्यम से भी कम्युनिटी किचन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राशन वितरण में भी लोगों की मदद की जाए व सोशल डिस्टेंसिग का ध्यान रखा जाए। प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न भारत सरकार के स्तर पर भी हर लाभार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
