जिलाधिकारी को सौंपा 2 लाख का चेक

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कानपुर नगर। कोविड 19 आपदा से लड़ने के लिए जनपद में लोग आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार 22 अप्रैल को जिलाधिकारी ब्रह्मदेव तिवारी को पीएस कोल्ड स्टोरेज के मालिक सुशील कुमार कटियार द्वारा रु 2,01,000 का चेक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दिया। 


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उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित हुई। 'मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020' प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभागीय हित में वर्तमान में निर्धारित कमीशन की दरों को 04 एवं 06 प्रतिशत के स्थान पर 03 प्रतिशत करने तथा अतिरिक्त कमीशन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्क्रम में 'उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली, 2002' के नियम 24 के उपनियम (1) व (2) एवं 25 के उपनियम (ग) में संशोधन किया गया है। वर्तमान में उ प्र राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 179 में बकायेदारों से वसूल किये जाने वाली संग्रह शुल्क की दर 05 प्रतिशत निर्धारित कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में सहकारी कमीशन अमीनों को भूराजस्व की भांति वसूली किये जाने पर उ प्र सहकारी सं
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स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए उ प्र आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया विनियमावली, 2020 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति

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> ग्राम पंचायत के साथ ग्रामीणों को सम्पत्ति कार्ड जारी करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने पर आने वाला व्यय ग्राम पंचायत निधि के अन्तर्गत मनरेगा, 15वां वित्त आयोग अथवा आरजीएसए निधि से कवर किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य है: 1. ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रुप में प्रयोग करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। 2. ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना। 3. संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहाँ ये विकसित हैं या, राज्य कोषागार को प्राप्त होगा। 4. सर्वेक्षण की अवसंरचना और जीआईएस नक्शों का निर्माण जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए किया जा सकता है। 5. जीआईएस0मानचित्रों का उपयोग करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहयोग देना। 6. संपत्ति सम्बन्धी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना।  स्वामित्व योजना
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उ0प्र0 सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

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> इस नियमावली में उल्लिखित वाक्य पे-मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,15,900 रुपए) या इससे अधिक' के स्थान पर 'वेतन बैण्ड-4 (37400-67000 रुपए) और ग्रेड वेतन 8700 रुपए या इससे अधिक' को पे-मैट्रिक्स संरचना में प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। लखनऊ (का ० उ ० सम्पादन)। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली-1994 मूल रूप में दिनांक 10 अक्टूबर, 1994 को प्रख्यापित की गई थी। दिनांक 23 फरवरी, 1996 को प्रश्नगत नियमावली में प्रथम संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समस्त प्राविधान को यथावत रखते हुए अधिकतम वेतनमान की सीमा 5700 रुपए कर दी गई। तदोपरान्त प्रश्नगत नियमावली में दिनांक 10 जून, 1998 द्वारा द्वितीय संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समस्त प्राविधान को यथावत रखते हुए अधिकतम वेतनमान की सीमा 18300 रुपए कर दी गई। दिनांक 12 अगस्त, 2010 को प्रश्नगत नियमावली में तृतीय संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समस्त प्राविध
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