लखनऊ के केजीएमयू के बाद अब एसजीपीजीआई लखनऊ, मेरठ एवं इटावा मेडिकल कॉलेज में भी पूल टेस्टिंग का कार्य प्रारम्भ

> अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 03 किलो गेहूं तथा 02 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा : एसीएस

> खाद्यान्न वितरण योजना के द्वितीय चरण में 3.56 करोड़ राशन कार्ड के सापेक्ष 3.14 करोड़ राशन कार्ड पर कुल 655439.380 मी टन खाद्यान्न का वितरण किया गया : एसीएस

> कोविड केयर फण्ड की धनराशि से पीपीई क्रय करते हुए, इमरजेंसी सेवाएं प्रारम्भ करने वाले अस्पतालों को कराए जाएं उपलब्ध : एसीएस

> टेलीमेडिसिन व्यवस्था के माध्यम से लोगों को डॉक्टरों की टेलीफोन नम्बर युक्त सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए : एसीएस

> अब तक मण्डियों व क्रय केन्द्रों के माध्यम से लगभग 36 लाख कुन्टल से अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है : एसीएस

> प्रदेश में 7022 औद्योगिक इकाईयां क्रियाशील हैं जिनमें 1.26 लाख श्रमिक कार्यरत : एसीएस

> प्रदेश में 12,027 ईंट भट्ठे क्रियाशील हैं : एसीएस

> बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर 4481 श्रमिक कार्यरत : एसीएस

> लोक निर्माण विभाग द्वारा 161 कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिनपर 3727 श्रमिक कार्यरत : एसीएस

> कुल 2,65,442 ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गई : एसीएस

लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने गुरूवार 23 अप्रैल को लोक भवन में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित फील्ड में तैनात सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मण्डी तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेन से जुड़े वाहन छूट का दुरुपयोग न करने पायें। जो भी ट्रक सवारी ढोते पाया जाएगा उसे तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 20 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस वाले जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आईजी स्तर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (जहां पहले से आईजी स्तर के अधिकारी की तैनाती नहीं है) को तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा जाए। यह अधिकारी सम्बन्धित जनपद में कम से कम एक सप्ताह कैम्प कर वहां संचालित स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे। पुलिस अधिकारी आवंटित जनपद में लॉकडाउन व्यवस्था को और प्रभावी ढंग से लागू कराएंगे तथा अपनी रिपोर्ट भी प्रेषित करेंगे। क्वारेंटाइन सेन्टरों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए खान-पान एवं सेनेटाइजेशन की पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जाए। उन्होंने क्वारेंटाइन सेन्टर तथा आइसोलेशन वॉर्ड की संख्या तथा टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि कम्युनिटी किचन, डोर स्टेप डिलीवरी तथा खाद्यान्न वितरण की नवीनतम स्थिति की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 01 मई, 2020 से प्रारम्भ होने वाले खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि पुराने राशन कार्ड धारकों के साथ-साथ नये राशन कार्ड धारकों को भी राशन उपलब्ध हो। श्री अवस्थी ने बताया कि अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 20 किलो गेहूं तथा 15 किलो चावल तथा अन्य श्रेणी के लाभार्थियों यथा मनरेगा श्रमिक, पंजीकृत निर्माण श्रमिक, ठेला, खोमचा लगाने वाले, रिक्शा, ई-रिक्शा चलाने वालों आदि को प्रति यूनिट 03 किलो गेहूं तथा 02 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्यान्न वितरण योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में 3.56 करोड़ राशन कार्ड के सापेक्ष 3.14 करोड़ राशन कार्ड पर 13,10,87,876 यूनिट्स को कुल 655439.380 मी टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है। श्री अवस्थी ने बताया कि शेल्टर होम तथा कम्युनिटी किचन को नियमित तौर पर सेनेटाइज कराये जाने तथा शेल्टर होम में रह रहे लोगों का पूल टेस्ट कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कम्युनिटी किचन का भोजन गुणवत्तापरक हो तथा भोजन पर्याप्त मात्रा में तैयार किया जाए। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष–कोविड केयर फण्ड की धनराशि से टेस्टिंग, एल-1, एल-2 तथा एल-3 अस्पतालों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, लॉजिस्टिक्स यथा पीपीई किट, एन-95 मास्क, वेंटिलेटर्स आदि की व्यवस्था की जाए। फण्ड की धनराशि से पीपीई क्रय करते हुए, इमरजेंसी सेवाएं प्रारम्भ करने वाले अस्पतालों को जिलाधिकारी के माध्यम से इन्हें उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित जनपदों में पीपीई तथा एन–95 मास्क प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये हैं। टेलीमेडिसिन व्यवस्था के माध्यम से लोगों को उपचार सम्बन्धी परामर्श उपलब्ध कराने वाले डॉक्टरों की टेलीफोन नम्बर युक्त सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे लोगों को घर बैठे चिकित्सीय परामर्श मिल सके। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इमरजेंसी सेवा प्रदान करने वाले अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्य करें। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि गेहूं खरीद तथा विभिन्न कृषि गतिविधियों के अन्तर्गत 4,000 से अधिक केन्द्रों पर गेहूं खरीद शुरु हो गयी है। अब तक मण्डियों व क्रय केन्द्रों के माध्यम से लगभग 36 लाख कुन्टल से अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है। जायद फसल हेतु उवर्रक के 53,000 पेस्टीसाइड के 37,000 तथा बीज के 36,000 विक्रय केन्द्र संचालित हो रहे हैं। जायद फसल के तहत 8.12 लाख हेक्टेयर भूमि में बुआई हो गयी है। मेंथा फसल की बुआई लगभग 02 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है। मनरेगा के अन्तर्गत भारत सरकार से 1,227 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। इससे मनरेगा योजना के कार्यों को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रदेश के 02 करोड़ से अधिक किसानों को 4,100 करोड़ रुपये की मदद प्रदान की गयी है। श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 7022 औद्योगिक इकाईयां क्रियाशील हैं जिनमें 1.26 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। कुल 119 चीनी मिल संचालित की गई, इनमें से 28 चीनी मिलें आवंटित क्षेत्र में समस्त गन्ने की पेराई कर चुकी हैं तथा शेष 92 चीनी मिलें पेराई कर रही हैं। 989.50 लाख टन गन्ने की पेराई से 112.27 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है। इस सत्र में 16413.88 करोड़ रूपये का गन्ना भुगतान कराया जा चुका हैचीनी मिल के माध्यम से लगभग 60 हजार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने बताया कि आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा प्रदेश में 23,762 सीएससी क्रियाशील हैं जिनमें लगभग 46 हजार व्यक्ति कार्यरत हैं। प्रदेश में 12,027 ईंट भट्ठे क्रियाशील हैं जिनपर 5,72,966 श्रमिक कार्यरत हैं। यूपीडा द्वारा संचालित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर 4835 श्रमिक एवं 2122 मशीनरी, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर 4481 श्रमिक तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर 488 श्रमिक कार्यरत हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 2858.51 करोड़ रु की लागत से 161 कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिनपर 3727 श्रमिक कार्यरत हैं। इसके साथ ही सिंचाई विभाग की 49 परियोजनाओं पर 703 श्रमिक, पंचायतीराज विभाग की 43,313 परियोजनाओं पर 3,36,043 अकुशल श्रमिकों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही लघु सिंचाई विभाग द्वारा डैम एवं तालाब सम्बंधी कार्य भी प्रारम्भ किये गये हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य प्रगति पर है। अब तक शिक्षकों द्वारा 93,652 ई-कन्टेंट तैयार कर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं जिनकों 680005 विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग में लाया गया है। प्रदेश के 12,159 शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन क्लास टाइम टेबल विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है जिसके अन्तर्गत कुल 2,65,442 ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गई हैं जिसमें प्रतिदिन औसतन 1,68,223 विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 11 जनपदों में कोरोना के एक्टिव केस नहीं हैं। प्रदेश के 56 जिलों से अब तक 1,507 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 45 जनपदों में 1,299 मामले एक्टिव हैं। अब तक 187 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। प्रदेश में 1584 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है तथा 11826 लोगों को फैसिलिटी क्वारेंटाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ के केजीएमयू के बाद अब एसजीपीजीआई लखनऊ, मेरठ एवं इटावा मेडिकल कॉलेज में भी पूल टेस्टिंग का कार्य प्रारम्भ हो गया है। पूल टेस्टिंग में 812 सैम्पल टेस्ट किये गये हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के लिए 3737 सैम्पल भेजे गये तथा बैकलॉग मिलाकर 3955 टेस्ट हुए।