मुख्यमंत्री ने एल - 3 अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश
> मुख्यमंत्री ने कोविड - 19 पर नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की।
> प्रदेश के पश्चिमी इलाके में कोरोना की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत जाँच सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता : मुख्यमंत्री
> प्रभावित क्षेत्रों में अधिकाधिक संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच हो : मुख्यमंत्री
> आयुष विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व उपचार आदि के सम्बन्ध में ऐप विकसित किया जाए : मुख्यमंत्री
> आइसोलेशन वॉर्ड में 412 संदिग्ध रखे गए हैं : प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य
> क्वारेन्टाइन वॉर्ड में 5,734 लोग रखे गए हैं : प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य
> राज्य में 12 लैब्स को आईसीएमआर का अनुमोदन प्राप्त : प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना प्रभावित जनपदों के हॉटस्पाट क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें पूर्णतया सील किया जाए। इन क्षेत्रों में आवागमन को पूरी सख्ती से प्रतिबन्धित किया जाए। सील किए गए हॉटस्पाट इलाकों में केवल मेडिकल, सेनिटाइजेशन टीमों एवं डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों को ही आवागमन की अनुमति दी जाए। इन क्षेत्रों में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। हॉटस्पाट क्षेत्रों को सील करने की कार्यवाही को स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन एवं पुलिस द्वारा लागू कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार 10 अप्रैल को अपने सरकारी आवास पर कोरोना वायरस कोविड-19 पर नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा, लॉकडाउन के दौरान जनसामान्य को राहत सहित सभी आवश्यक सामग्री व सुविधाएं सुलभ कराने के लिए गठित 11 कमेटियों के अध्यक्षों (टीम-11) के साथ कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पश्चिमी इलाके में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत इस क्षेत्र में कोविड-19 जाँच की सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कोविड - 19 को समय सीमा में नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि प्रभावित क्षेत्रों में अधिकाधिक संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच की जाए। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा, नोएडा, सहारनपुर में कोविड - 19 की जाँच की सुविधा स्थापित की जाए। प्रदेश के हर जनपद में समयबद्ध ढंग से कोविड-19 की जाँच हेतु सैम्पल कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे जनपद जहाँ कोविड - 19 के संक्रमण के मामले संसूचित नहीं हुए हैं, वहां होम क्वारेन्टाइन अथवा इंस्टीटूशनल क्वारेन्टाइन में रखे गए संदिग्ध मामलों की जाँच कराकर संवेदनशील मामलों को आइसोलेट किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड - 19 संक्रमण के उपचार के लिए स्थापित लेवल - 1 (एल - 1), लेवल - 2 (एल - 2) व लेवल - 3 (एल - 3) अस्पतालों को और सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने एल - 3 अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य में आरोग्य सेतु ऐप के डाउनलोड की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि आयुष विभाग द्वारा कोविड - 19 के संक्रमण से बचाव व उपचार आदि के सम्बन्ध में ऐप विकसित किया जाए। कोविड - 19 के सम्बन्ध में संवेदनशील क्रियाकलापों से जुड़े कर्मियों हेतु पीपीई किट व एन – 95 मास्क आदि की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जाए। बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि दिनांक 09 अप्रैल, 2020 के मुकाबले शुक्रवार 10 अप्रैल, 2020 को अब तक कोविड - 19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में 21 की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 06 जनपदों में हुई है। प्रदेश में कोविड - 19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 431 हो गई है। अब तक 32 लोगों का कोविड - 19 के संक्रमण से उपचार भी हो चुका है। आइसोलेशन वॉर्ड में 412 तथा क्वारेन्टाइन वॉर्ड में 5,734 लोग रखे गए हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने बताया कि राज्य में 12 लैब्स को आईसीएमआर का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, इनमें से 10 कार्यशील हैं। 02 लैब्स को शीघ्र ही कार्यशील कराया जाएगा। इसके अलावा, टीम-11 के सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी कमेटियों के कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री योगी को दी। मुख्यमंत्री ने टीम - 11 की सभी कमेटियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समय के साथ सभी गतिविधियों को और इन्टेंसिव किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। सभी को आवश्यक वस्तुएं सुलभ करायी जाएं। इंस्टीटूशनल क्वारेन्टाइन की निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके व्यक्तियों को 14 दिन के होम क्वारेन्टाइन में भेजा जाए। इन व्यक्तियों के लिए आवश्यक रूप से राशन की व्यवस्था की जाए। राशन वितरण के दौरान एवं बैंकों में सोशल डिस्टैंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि यू पी कोविड केयर फण्ड में योगदान के इच्छुक विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी प्राविधान किए जाएं। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक हितेश सी अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल एवं संजय प्रसाद, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
