मुख्यमंत्री ने राजकीय अस्पतालों एवं आयुष्मान भारत योजना के सूचीबद्ध अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं शुरू करने के दिए निर्देश
> मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की कार्यवाही को 03 मई, 2020 तक बढ़ाए जाने का स्वागत किया।
> प्रदेश सरकार 23 करोड़ जनता की सेवा में दिन-रात लगकर कोविड - 19 को परास्त करेगी : मुख्यमंत्री
> आम उपभोक्ता तक आवश्यक वस्तुएं सहजता से पहुंचे, सप्लाई चेन को किया जाए सुदृढ़ : मुख्यमंत्री
> नोडल अधिकारी प्राप्त होने वाली हर फोन कॉल को रिसीव करें : मुख्यमंत्री
> प्रॉक्योरमेंट एवं राशन वितरण की कार्यवाहियों के दौरान सोशल डिस्टैन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए : मुख्यमंत्री
> गोवंश आश्रय स्थलों पर मनरेगा मजदूरों के माध्यम से भूसा बैंक स्थापित कर लिया जाए : मुख्यमंत्री
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लॉकडाउन की कार्यवाही को 03 मई, 2020 तक बढ़ाए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत की 130 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य के लिए उठाया गया यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की कार्यवाही को पूरी मजबूती के साथ लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार एवं प्रशासन, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा संस्थाएं 23 करोड़ जनता की सेवा में दिन-रात लगकर कोरोना वायरस कोविड - 19 को परास्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार 14 अप्रैल को यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक बैठक में कोविड - 19 पर नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आकस्मिकता की स्थिति में प्रदेशवासियों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा की आपातकालीन सेवाओं को प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत सभी राजकीय अस्पतालों एवं आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं यथाशीघ्र शुरू की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं से कोविड - 19 के संक्रमण का प्रसार न हो, इसके लिए पूरी सुरक्षा और सतर्कता बरती जाए। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए भी अस्पतालों को पीपीई किट, एन–95 मास्क आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, क्योंकि यह देखा गया है कि आकस्मिकता की स्थिति में अस्पतालों में आने वाले किडनी, लिवर, हार्ट आदि की गम्भीर बीमारियों के कतिपय रोगियों में बाद में कोविड - 19 के संक्रमण का पता चलता है, इससे पूरी मेडिकल टीम के संक्रमित होने की आशंका बन जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड - 19 के संक्रमण से बचाव व उपचार के सम्बन्ध में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों द्वारा मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से जनपद स्तर पर व्यापक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं। इसके अन्तर्गत प्रतिदिन अलग-अलग लोगों यथा चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ तथा एनसीसी, एनएसएस आदि से जुड़े स्वयं सेवकों आदि की ट्रेनिंग निरन्तर करायी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसान द्वारा उत्पादित सब्जी, फल आदि की बाजार तक पहुंच बाधित न हो। साथ ही, आम उपभोक्ता तक यह वस्तुएं सहजता से पहुंचे, इसके लिए सप्लाई चेन को सुदृढ़ किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी खाद्यान्न अथवा भोजन की कमी न होने पाएस्थानीय प्रशासन कम्युनिटी किचन के कार्यों में लगे व्यक्तियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखेहॉटस्पाट क्षेत्रों में सप्लाई चेन, मेडिकल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजेशन को प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन को 03 मई, 2020 तक के लिए बढ़ा दिए जाने के दृष्टिगत, विभिन्न राज्यों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को सतर्क कर दिया जाए। यह सभी नोडल अधिकारी प्राप्त होने वाली हर फोन कॉल को रिसीव करें एवं अवगत करायी जाने वाली समस्याओं का समाधान कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल 15 अप्रैल, 2020 से लॉकडाउन का द्वितीय चरण शुरू हो रहा है। इसी तिथि से प्रदेश में किसानों की उपज के प्रॉक्योरमेंट एवं निःशुल्क राशन वितरण की कार्यवाही भी प्रारम्भ हो रही है। इसके दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरते जाने की आवश्यकता है। प्रॉक्योरमेंट एवं राशन वितरण की कार्यवाहियों के दौरान सोशल डिस्टैन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही, इस दौरान सेनिटाइजर अथवा हाथ धोने के लिए साबुन व पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएजिला प्रशासन मुसहर, थारू, वनटांगिया आदि समुदायों के परिवारों को आवश्यक रूप से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करे, क्योंकि उनके पास जीवनयापन के साधन सीमित हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस मौसम में भूसा बड़ी मात्रा में उपलब्ध रहता है, इसलिए इसे आसानी से एकत्र किया जा सकता है। निराश्रित गोवंश के लिए गोवंश आश्रय स्थलों पर मनरेगा मजदूरों के माध्यम से भूसा बैंक स्थापित कर लिया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने एक स्थान पर मजदूरों के प्रदर्शन तथा एक अन्य जगह किराए के भुगतान में देरी पर मकान मालिक द्वारा किराएदार को घर से निकालने की घटनाओं का संज्ञान लेकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक हितेश सी अवस्थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल एवं संजय प्रसाद, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
