नव निर्माण एवं नवीनीकरण के रोजगार परक कार्यों को सूचीबद्ध कर लिया जाए : उप मुख्यमंत्री

卐 बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार देना है : केशव प्रसाद मौर्य 

卐 उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश प्राथमिकता के आधार पर छोटे कामों को कराया जाए।

卐 लो नि वि के 85 कार्यों पर 1486 श्रमिक, उ प्र राज्य सेतु निगम की 28 परियोजनाओं पर 643 श्रमिक एवं उ प्र राजकीय निर्माण निगम की 125 परियोजनाओं पर 3086 श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

 


 

लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा साइटों पर काम शुरू कराएं जिससे अधिक से अधिक मजदूरों को काम मिल सके। श्री मौर्य बुधवार 29 अप्रैल को अपने आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न परियोजनाओं पर शुरू किए गए कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगे बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार देना है, इसलिए इसकी रूपरेखा व कार्य योजना विधिवत बनाई जाए तथा प्राथमिकता के आधार पर छोटे कामों को कराया जाए। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण के कार्य युद्ध स्तर पर कराए जाएं। राजकीय निर्माण निगम की काफी परियोजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है और वहीं पर श्रमिक रह भी रहे हैं। श्री मौर्य ने कहा कि श्रमिकों को रोजी - रोटी उपलब्ध कराने में लोक निर्माण विभाग की अहम भूमिका हो सकती है और इस भूमिका का निर्वहन हम सबको मिलकर करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों पर अधिक से अधिक फोकस करें। 10 हजार किलोमीटर की सड़कों के नवीनकरण के कार्य स्वीकृत हैं, यह कार्य कराए जाएं। रोजगार सृजन में कोई अड़चन न आने पाए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएं, साइटों पर सैनिटाइजर, साबुन व पानी की व्यवस्था करते हुए श्रमिकों का टेंपरेचर नापा जाए तथा सोशल डिस्टेंसिग बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए जाएं।उन्होंने कहा कि जो भी कार्य कराए जा रहे हैं, उनकी फोटो व वीडियो क्लिप बनाकर भेजी जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि वित्त विभाग से जो भी अनुमति लेनी है, उसकी पैरवी करके अनुमति लेना सुनिश्चित करें।उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नव निर्माण, ग्रामीण मार्गों व मार्ग के नवीनीकरण के कार्यों व रोजगार परक अन्य कार्यों को सूचीबद्ध कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पीपे के पुलों के कई प्रस्ताव आए थे, इस पर भी अधिकारी विचार विमर्श करके कार्यों को कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी लगातार निरीक्षण करें और यह देखते रहें कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हर हाल में निर्माण कार्यों में सुनिश्चित किया जाए। विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग राजीव रतन सिंह ने बैठक के दौरान बताया कि वर्तमान में 238 कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं, इन कार्यों की कुल लागत रु 14,156 करोड़ 79 लाख है तथा इन पर 5215 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन 238 कार्यों में लोक निर्माण विभाग के 85 कार्य हैं, जिनकी लागत रु 4148 करोड़ 55 लाख है और इन कार्यों पर 1486 श्रमिक कार्य कर रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की 28 परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है जिनकी लागत रु1194 करोड़ 98 लाख है और इन परियोजनाओं पर 643 श्रमिक कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की 125 परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो गये हैं, जिनकी लागत रु 8813 करोड़ 25 लाख है और इन परियोजनाओं पर 3086 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। बैठक में लो नि वि सचिव रंजन कुमार, लो नि वि सचिव  समीर वर्मा, विभागाध्यक्ष लो नि वि राजीव रतन सिंह, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक यू के गहलौत, सेतु निगम के प्रभारी प्रबंध निदेशक ए के श्रीवास्तव, प्रमुख अभियंता एस के श्रीवास्तव, प्रमुख अभियंता राजपाल सिंह, मुख्य अभियंता एस के गोयल व अभियंता संजय श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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