2 उपायों से रिफंड की राशि 18,000 करोड़ है जिससे लाभान्वित हुए 14 लाख करदाता


अन्य उपायों में भारत सरकार के अनुरोध पर, आरबीआई ने राज्यों की सीमा (वेज़ एंड मीन्स एडवांस लिमिट्स) और साधन अग्रिम सीमा 60% बढ़ा दी और ओवरड्राफ्ट अवधि सीमा भी एनहान्स करके बढ़ाई। सभी लंबित 5 लाख तक के आयकर रिफंडों को जारी किया गया जिससे लगभग 14 लाख करदाताओं को लाभ हुआ। सभी लंबित धनवापसी और कमियों के दावों के लिए “स्पेशल रिफंड और ड्राबैक डिस्पोजल ड्राइव” लागू किया गया। इन दोनों उपायों से रिफंड की राशि 18,000 करोड़ है। इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किये गए।