200 करोड़ रुपये तक की वैश्विक निविदाएं


भारतीय एमएसएमई और अन्य कंपनियों को अक्सर विदेशी कंपनियों से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। इसलिए, 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद निविदाओं में ग्लोबल निविदाओं को रोक दिया जाएगा और सामान्य वित्तीय नियमों के आवश्यक संशोधन होंगे। यह सेल्फ रिलायंट भारत (आत्मनिर्भर भारत) और मेक इन इंडिया का समर्थन करने की दिशा में एक कदम होगा और इससे एमएसएमई को अपना कारोबार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।


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