मुख्यमंत्री ने यूएनडीपी के सहयोग से विकसित प्रवासी राहत मित्र ऐप्प का किया लोकार्पण
> इस ऐप्प का उद्देश्य अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों को भविष्य में नौकरी प्रदान करने में सहयोग करने हेतु इनका डेटा कलेक्शन करना है।
> अन्य राज्यों से प्रदेश में आ रहे प्रवासी नागरिकों को दी जाने वाली राशन किट के वितरण की स्थिति भी ऐप्प में दर्ज की जायेगी।
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 8 मई को लोक भवन में राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए गये 'प्रवासी राहत मित्र ऐप्प' का लोकार्पण किया। यह ऐप्प यूएनडीपी (यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम) के सहयोग से विकसित किया गया है। इस ऐप्प का उद्देश्य अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी एवं विशेष कर उनके कौशल के लायक भविष्य में नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में सहयोग करने हेतु इन प्रवासी नागरिकों का डेटा कलेक्शन करना है। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपस में सूचना का आदान - प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार एवं आजीविका हेतु नियोजन एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। इस ऐप्प के द्वारा, आश्रय केन्द्र में रुके हुए व्यक्तियों एवं किसी भी कारणवश अन्य प्रदेशों से सीधे अपने घरों को पहुंचने वाले प्रवासी व्यक्तियों का पूरा विवरण लिया जायेगा ताकि उत्तर प्रदेश में आने वाले कोई भी प्रवासी छूट न पाए। ऐप्प में व्यक्ति की मूलभूत जानकारी जैसे कि नाम, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक अकाउंट विवरण, कोविड - 19 सम्बन्धी स्क्रीनिंग की स्थिति, 65 से भी ज्यादा प्रकार के कौशल का विवरण एकत्र किया जायेगा। अन्य राज्यों से प्रदेश में आ रहे प्रवासी नागरिकों को दी जाने वाली राशन किट के वितरण की स्थिति भी ऐप्प में दर्ज की जायेगी। इस ऐप्प मे डाटा डुप्लीकेशन न हो, इसके लिये यूनीक मोबाइल नम्बर को आधार बनाया जायेगा। इस ऐप्प की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें ऑनलाइन के साथ - साथ ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभावी निर्णय लेने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के डेटा को भी ऐप्प में अलग - अलग किया जा सकता है। डेटा संग्रह का कार्य शीघ्र सम्पादित हो सके, इसके लिये विकेन्द्रीकृत स्तर पर यथा आश्रय स्थल, ट्रांजिट पॉइंट, व्यक्ति के निवास स्थान पर डेटा संग्रह किया जायेगा। जिलाधिकारी के नेतृत्व में डेटा संग्रह की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग, नगर निकाय की तथा ग्रामीण क्षेत्र में सीडीओ, पंचायती राज विभाग की होगी। ऐप्प के माध्यम से संग्रहित डेटा को राज्य स्तर पर स्थापित इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (www.rahatup.in) पर स्टोर किया जायेगा तथा इसका विश्लेषण कर प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी एवं विशेष कर उनके कौशल के लायक भविष्य में नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में सहयोग किया जायेगा। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, पुलिस महानिदेशक हितेश सी अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल तथा संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदित शुक्ला वर्मा, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव कृषि डॉ देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
