निर्माण कार्यों में आने वाली हर समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा : अध्यक्ष, निर्माण समिति

निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में कहीं पर कोई समस्या हो तो उच्चाधिकारियों व शासन के संज्ञान में लाया जाए : केशव प्रसाद मौर्य

> लो नि वि मुख्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माण समिति की बैठक का आयोजन संपन्न।

> निर्माण कार्यों के संबंध में सावधानियां बरतने सम्बन्धी व मानकों के परिपालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा एक समन्वित गाइडलाइन्स जारी कराई जाएगी : अध्यक्ष, निर्माण समिति

> सुरक्षा ऐप के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कार्य करने से पहले श्रमिकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण : अध्यक्ष, निर्माण समिति

> निर्माण कार्य कराने वाले सभी विभाग अपने विभाग का एक ऐप लॉन्च करें : अध्यक्ष, निर्माण समिति

> 16665 करोड़ रुपए लागत के लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम के 358 कार्यों पर 7433 श्रमिक कार्यरत : प्रमुख सचिव, लो नि वि

> यदि किसी विभाग को प्रदेश के अंदर स्किल्ड अथवा अनस्किल्ड लेबर लाने हैं तो बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी : प्रमुख सचिव, परिवहन

> निर्माण कार्य के समय अतिरिक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु लो नि वि द्वारा अलग से शेड्यूल ऑफ़ रेट तैयार किया जा रहा है : अध्यक्ष, निर्माण समिति

> आवास और मेट्रो को मिलाकर कुल 70 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें 2000 मजदूर कार्यरत : प्रमुख सचिव नगर विकास 

> ग्रीन जोन में 195 करोड़ रुपए लागत के 156 कार्यों पर 1200 श्रमिक कार्यरत : प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

> त्वरित आर्थिक विकास योजना में लेपन के कार्यों पर लोक निर्माण विभाग के हॉट मिक्स प्लांट का इस्तेमाल करें : अध्यक्ष, निर्माण समिति

> 44 जिलों में ग्रामीण पेयजल की परियोजनाओं पर 1348 मजदूर कार्यरत : प्रबंध निदेशक, जल निगम

लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में मंगलवार 5 मई को लो नि वि मुख्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रकाश में आया कि लगभग सभी कार्यदाई सरकारी संस्थाओं व बडे़ विभागों द्वारा साइटों पर काम शुरू कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहअच्छी तरह से सुनिश्चित कर लिया जाए कि निर्माण कार्यों में भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अक्षरशः अनुपालन किया जाए तथा सामाजिक दूरी अनिवार्य रूप से बनाए रखी जाए।
वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टंडन, जलशक्ति विभाग मंत्री डॉ महेन्द्र सिंह ने महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार रखे। निर्माण समिति के अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी विभागों के उच्चाधिकारियों से उनके विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व शुरू कराए गए कार्यों के बारे में व उनमें आ रही अड़चनों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की और कहा कि निर्माण कार्यों में आने वाली हर समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री के परिवहन पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के संबंध में क्या -क्या सावधानियां बरती जानी है और किन - किन मानकों का परिपालन कराना है, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक समन्वित गाइडलाइन्स जारी कराई जाएगी ताकि किसी को कहीं कोई भ्रम न रहे और कोई कार्य कराने में असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिग व गाइडलाइन्स का हर हाल में पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सुरक्षा ऐप का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सभी कार्यों का ब्योरा, फोटोग्राफ्स व वीडियो डाले जा रहे हैं तथा एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कार्य करने से पहले प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री मौर्य ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य कराने वाले सभी विभाग अपने विभाग का एक ऐप लॉन्च करें जिसमें सभी कार्यों का ब्यौरा अपलोड करें तथा वह विवरण लोक निर्माण विभाग के सुरक्षा ऐप के लिए भी उपलब्ध कराएं। अपर मुख्य सचिव गृह, सूचना एवं यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे,  बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे  का कार्य शुरू कर दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 8 पैकेज पर  5242  मजदूर काम कर रहे हैं और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे के 6 पैकेज में 2355 मजदूर काम कर रहे हैं। लगभग 40 प्रतिशत मजदूर साइटों पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से अगर कोई इंजीनियरिंग स्टॉक लाने की आवश्यकता होगी, तो वह परमिशन दे देंगे। प्रमुख सचिव  लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश  गोकर्ण ने बताया कि लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण  निगम द्वारा 358 कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं जिनकी लागत 16665 करोड़ रुपए है और इनमें 7433 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। बहुतायत कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू किए गए हैं। कच्चे व अन्य कार्यों के लिए व सड़कों की पटरियों के किनारे मिट्टी के कार्य के लिए मनरेगा से डबटेल कराए जाने की भी प्रक्रिया चल रही है। प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेन्कटेश ने बताया कि 220 कार्य  प्रारंभ कर दिए गए हैं व अन्य कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे। निर्माण समिति अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाढ़ खण्ड के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने की आवश्यकता है। साइटों पर सभी सुरक्षात्मक उपाय किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रमुख सचिव परिवहन आर के सिंह ने बताया कि यदि किसी विभाग को प्रदेश के अंदर कहीं से स्किल्ड अथवा अनस्किल्ड लेबर लाने हैं तो निर्धारित गाइडलाइन्स का पालन करते हुए बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी। बसों को पूरी तरह से सेनिटाइज कराया जा रहा है। निर्माण समिति अध्यक्ष ने बताया कि निर्माण कार्य के समय अतिरिक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा अलग से शेड्यूल आफ रेट (एसओआर) तैयार किया जा रहा है। प्रक्रियात्मक काम शुरू करने में कोई अड़चन न आने पाए, इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने बताया कि आवास और मेट्रो को मिलाकर कुल 70 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें 2000 मजदूर कार्य कर रहे हैं। प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्रीमती कल्पना अवस्थी ने बताया कि ग्रीन जोन में 156 कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जिनकी लागत 195 करोड़ रूपये है और इसमें 1200 श्रमिक लगे हुए हैं तथा सभी श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में पहले से ही है। उन्होंने बताया कि 328 कार्य, त्वरित आर्थिक विकास योजना में लेपन के हैं, लेकिन हॉट मिक्स प्लांट की उपलब्धता न होने से नहीं हो पा रहे हैं। निर्माण समिति अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हॉट मिक्स प्लांट लोक निर्माण विभाग से ले लिए जाएं। जल निगम के प्रबंध निदेशक विकास गोठलवाल ने बताया कि 44 जिलों में ग्रामीण पेयजल की परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें 187 स्कीमें हैं और 1348 मजदूर काम कर रहे हैं। निर्माण समिति अध्यक्ष केशव मौर्य ने कहा कि कहीं पर कोई समस्या हो तो उच्चाधिकारियों व शासन के संज्ञान में लाया जाए। कार्यदाई संस्थाएं अपने जिले के जिलाधिकारी से संपर्क जरूर बनाए रखें। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ,परिवहन आयुक्त धीरज साहू, लोक निर्माण विभाग के सचिव समीर वर्मा व रंजन कुमार ,विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग राजीव रतन सिंह, प्रमुख अभियंता राजपाल सिंह व एस के श्रीवास्तव, निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक यू के गहलोत, सेतु निगम के प्रभारी प्रबंध निदेशक अरविंद श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी प्रदीप कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।