स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का सबोर्डिनेट डेब्ट

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स्ट्रेस्ड एमएसएमई को इक्विटी सपोर्ट की जरूरत होती है। भारत सरकार सबोर्डिनेट डेब्ट के रूप में 20,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सुविधा प्रदान करेगी जिससे 2 लाख एमएसएमई को लाभ होने की संभावना है। फंक्शनिंग एमएसएमई जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं या स्ट्रेस्ड हैं, इस प्रावधान के लिए योग्य होंगे। सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 4,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को सहायता प्रदान करेगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी समर्थन प्रदान करेगा। एमएसएमई के प्रमोटरों को बैंकों द्वारा ऋण दिया जाएगा, जो तब यूनिट में इक्विटी के रूप में प्रमोटर द्वारा तब्दील किया जाएगा।


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उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित हुई। 'मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020' प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभागीय हित में वर्तमान में निर्धारित कमीशन की दरों को 04 एवं 06 प्रतिशत के स्थान पर 03 प्रतिशत करने तथा अतिरिक्त कमीशन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्क्रम में 'उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली, 2002' के नियम 24 के उपनियम (1) व (2) एवं 25 के उपनियम (ग) में संशोधन किया गया है। वर्तमान में उ प्र राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 179 में बकायेदारों से वसूल किये जाने वाली संग्रह शुल्क की दर 05 प्रतिशत निर्धारित कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में सहकारी कमीशन अमीनों को भूराजस्व की भांति वसूली किये जाने पर उ प्र सहकारी सं
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उ0प्र0 सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

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> इस नियमावली में उल्लिखित वाक्य पे-मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,15,900 रुपए) या इससे अधिक' के स्थान पर 'वेतन बैण्ड-4 (37400-67000 रुपए) और ग्रेड वेतन 8700 रुपए या इससे अधिक' को पे-मैट्रिक्स संरचना में प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। लखनऊ (का ० उ ० सम्पादन)। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली-1994 मूल रूप में दिनांक 10 अक्टूबर, 1994 को प्रख्यापित की गई थी। दिनांक 23 फरवरी, 1996 को प्रश्नगत नियमावली में प्रथम संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समस्त प्राविधान को यथावत रखते हुए अधिकतम वेतनमान की सीमा 5700 रुपए कर दी गई। तदोपरान्त प्रश्नगत नियमावली में दिनांक 10 जून, 1998 द्वारा द्वितीय संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समस्त प्राविधान को यथावत रखते हुए अधिकतम वेतनमान की सीमा 18300 रुपए कर दी गई। दिनांक 12 अगस्त, 2010 को प्रश्नगत नियमावली में तृतीय संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समस्त प्राविध
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कोतवाली में मादा बंदर ने जन्मा बच्चा

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  दैनिक कानपुर उजाला घाटमपुर। सोमवार सुबह कोतवाली प्रांगण स्थित माल खाने की छत पर मादा बंदर ने बच्चा जन्मा। पुलिस कर्मियों की आंखों के सामने घटी इस घटना की सूचना प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर धनेश कुमार को मिली तो उन्होंने इसे शुभ संकेत बताते हुए कहा की वानर हनुमान जी के वंशज हैं। और इस शुभ कार्य से क्षेत्र में अमन शांति बढ़ेगी। उन्होंने इस घड़ी को शुभ मानते हुए बजरंगबली की पूजा के बाद प्रसाद वितरण करवाया। कोतवाली में मौजूद पुलिस कर्मियों, चौकीदारों, होमगार्डों के अलावा क्षेत्र से विभिन्न समस्याओं को लेकर आए नागरिकों ने भी प्रसाद ग्रहण कर शुभकामनाएं दी है।
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