ट्रांस गंगा सिटी प्रोजेक्ट समेत यूपीसीडा की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की प्रभावी कार्यवाही की जाए : मुख्यमंत्री
भूखण्डों के ऑनलाइन आवंटन की व्यवस्था यूपीसीडा की वेबसाइट के तहत निवेश मित्र के माध्यम से की जा रही है
> स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पारदर्शी और ऑनलाइन व्यवस्था की जा चुकी है : मुख्यमंत्री
> लैण्ड बैंक बनाने और भूमि उपलब्ध कराते समय निवेशकों और उद्यमियों के हितों का ध्यान रखा जाए : मुख्यमंत्री
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्रांस गंगा सिटी प्रोजेक्ट - उन्नाव, सरस्वती हाई - टेक सिटी प्रोजेक्ट - प्रयागराज, प्लास्टिक पार्क - दिबियापुर, फूड पार्क – बहेड़ी इण्डस्ट्रियल एरिया, परफ्यूम पार्क - कन्नौज, मुरादाबाद विशेष आर्थिक परिक्षेत्र आदि परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए इन परियोजनाओं पर तेजी से कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से प्रभावित हुईं औद्योगिक गतिविधियों को पुन: संचालित करते हुए निर्धारित समय - सीमा में लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किए जाएं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की प्रभावी कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री योगी गुरुवार 28 मई को यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक बैठक में यूपीसीडा के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वर्तमान समय की आवश्यकतानुसार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यूपीसीडा की विभिन्न नीतियों व नियमों में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति - 2017 में प्रस्तावित संशोधनों के दृष्टिगत हो। उन्होंने निवेशकों की आवश्यकताओं के मद्देनजर लैण्ड बैंक बनाने और भूमि उपलब्ध कराने पर बल देते हुए कहा कि ऐसा करते समय निवेशकों और उद्यमियों के हितों का ध्यान रखा जाए। नियमों का सरलीकरण हो। उन्होंने कहा कि भूमि के आवंटन के 05 वर्ष की समय - सीमा के अंदर कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित न होने पर, उस आवंटन के सम्बन्ध में विचार करते हुए कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री जी ने यूपीसीडा की परियोजनाओं के तहत देश के विभिन्न राज्यों से लौटे कामगारों को भी रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को तेजी से सक्रिय करने, प्रस्तावित इकाइयों को धरातल पर उतारने और नये निवेश को आकर्षित करने के लिए रणनीति बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में देरी, पूंजी निवेश और औद्योगिक विकास में बाधक है। इसलिए त्वरित निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण से औद्योगिक विकास तथा पूंजी निवेश के लिए उपयुक्त नीतियां बनाते हुए तेजी से कार्य करना होगा। सभी निवेशकों व उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पारदर्शी और ऑनलाइन व्यवस्था की जा चुकी है और जहां यह व्यवस्था शेष है, वहां भी इसे लागू किया जाएइस समय पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रही है। इस संकट के समय की चुनौती को अवसर में बदलने की आवश्यकता है। प्रदेश में दक्ष मानव संसाधन, एक्सप्रेस-वेज़ सहित बेहतर कनेक्टिविटी, अवस्थापना सुविधाएं व भरपूर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पूंजी निवेश और औद्योगिक विकास का आकर्षक गंतव्य हो सकता है। इस अवसर पर यूपीसीडा के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को नये लैण्ड बैंक की सम्भावनाओं व उपलब्धता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भूखण्डों के ऑनलाइन आवंटन की व्यवस्था यूपीसीडा की वेबसाइट के तहत निवेश मित्र के माध्यम से की जा रही है। आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है। जीआईएस मैपिंग के माध्यम से भूखण्डों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, सीईओ यूपीसीडा अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।