वर्ष 2020-21 के लिये राज्य सड़क निधि के तहत 3 हजार करोड़ रुपए की प्रस्तावित धनराशि का किया गया अनुमोदन

> उप मुख्यमंत्री ने वेबिनार के जरिये राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति की बैठक की अध्यक्षता की।


> समिति द्वारा वर्ष 2019 - 2020 की कार्ययोजना का कार्योत्तर अनुमोदन भी किया गया।


> निर्माण कार्यों में ऐसी टेक्नालॉजी का प्रयोग करना है जो सस्ती व सुलभ हो : केशव प्रसाद मौर्य


> 15 दिन के अन्दर एसओआर (शिड्यूल ऑफ़ रेट्स) हर हाल में कम्पलीट करें प्रदेश के सभी अधीक्षण अभियंता : उप मुख्यमंत्री



लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य में छोटे-छोटे पुलों, पुलियों व ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि पुलों व पुलियों के निर्माण से लाखों लोगों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में आसानी होती है और उन्हें लम्बा रास्ता तय नहीं करना पड़ता है। उप मुख्यमंत्री जी मंगलवार 26 मई को लोक निर्माण विभाग (मुख्यालय), कमान सेंटर में वेबिनार के जरिये आयोजित राज्य सड़क निधि प्रबन्धन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। समिति द्वारा वर्ष 2020 - 2021 के लिये राज्य सड़क निधि के तहत 3000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित व्यय का अनुमोदन किया गया, इसमें लेखा - शीर्षक 3054 मद में सड़कों के अनुरक्षण हेतु 1200 करोड़ रुपए तथा मार्गों के विशेष मरम्मत एवं पुल व पुलियों के पुनः निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की धनराशि का प्राविधान किया गया है तथा लेखा शीर्षक 5054 मद में सड़कों के निर्माण अथवा पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 1500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसमें 1200 करोड़ रुपए 31 मार्च 2020 तक स्वीकृत चालू कार्यों हेतु हैं। समिति द्वारा वर्ष 2019 - 2020 की कार्ययोजना का कार्योत्तर अनुमोदन भी किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल, पुलियों व सम्पर्क मार्गों आदि के सभी कार्य अपरिहार्य हैं, ये कार्य हर हाल में होने ही चाहिए, उन्होंने जोर देते हुये कहा कि वर्षा से पहले ज्यादा से ज्यादा निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये जाएं, धनराशि का उपयोग समय से किया जाना सुनिश्चित किया जाए, धनराशि का व्यय समय से न होने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को काम देना है। श्री मौर्य ने कहा कि केवल श्रमिकों को ही नहीं बल्कि किसी कार्य विशेष में दक्ष व विशेषज्ञ लोगों को भी काम देना है। उन्होंने कहा कि कुशल श्रमिकों के कौशल और हुनर का सदुपयोग करके हम उ प्र को उत्तम प्रदेश बनाने में कामयाब होंगे। श्री मौर्य ने समिति के सदस्यों से सड़कों और पुलों तथा भवनों के निर्माण में सुझाव लेते हुये कहा कि हमें निर्माण कार्यों में ऐसी टेक्नालॉजी का प्रयोग करना है जो सस्ती व सुलभ हो, समिति के लोग इस बारे में भी अपने उपयोगी सुझाव दें। समिति के कई सदस्यों द्वारा रखे गये प्रस्तावों का अनुमोदन भी किया गया। उन्होंने कहा कि जनहित से सम्बन्धित अच्छे - अच्छे प्रस्ताव आने चाहिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में अप्रोच रोड बनाने के जो प्रस्ताव आएंगे, उन्हे भी अनुमोदित कर अप्रोच रोड बनाने का कार्य कराया जायेगा। श्री मौर्य ने प्रदेश के सभी अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देशित किया है कि वे 15 दिन के अन्दर एसओआर (शिड्यूल ऑफ़ रेट्स) हर हाल में कम्पलीट करें। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लोक निर्माण विभाग में मनरेगा से कराये जाने वाले कार्यों में तेजी लायी जाए और ज्यादा से ज्यादा मानव दिवसों का सृजन किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक श्रमिक को केवल कार्य ही नहीं उपलब्ध कराना है बल्कि उन्हें स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर भी बनाना है। बैठक में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने भी महत्वपूर्ण विचार रखे। वेबिनार के जरिये उ प्र मोटर ट्रांसपोर्ट के मनोज कटारिया, सांसद (आंवला), धमेन्द्र कश्यप, विधायक विनोद कटियार, विधायक मनीषा अनुरागी, हमीरपुर की जिला पंचायत अध्यक्षा जयन्ती राजपुत, फतेहपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निवेदिता सिंह, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने भी वेबिनार के जरिये अपने सुझाव रखे। बैठक में प्रबन्ध निदेशक राज्य परिवहन निगम राजशेखर, विभागाध्यक्ष लो नि वि आर आर सिंह, विशेष कार्याधिकारी प्रदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


Popular posts from this blog

उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

उ0प्र0 सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

कोतवाली में मादा बंदर ने जन्मा बच्चा