50 करोड़ रुपए से अधिक लागत के भवनों की ईपीसी निविदा देखेंगे विभाग के सक्षम एवं अच्छे तकनीकी अभियन्ता : उप मुख्यमंत्री
लोक निर्माण विभाग की भवन निर्माण विंग और अधिक होगी सक्रिय व मजबूत : केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वह सड़कों, लघु सेतुओं, सड़कों के अनुरक्षण के साथ - साथ भवन निर्माण विंग को और अधिक मजबूत करें। सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 50 करोड़ रुपए से अधिक के भवनों का भी निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है, उप मुख्यमंत्री ने इसके लिये सक्षम एवं जागरूक सहायक अभियन्ताओं व अन्य अभियन्ताओं की एक नयी टीम व्यवस्थित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में अति महत्वपूर्ण बहुमंजिला भवनों एवं उच्चकोटि के वास्तुविदिक संरचनाओं का निर्माण एवं रख-रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। श्री मौर्य ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों के कार्य हेतु निविदाएं 40 लाख रुपए तक निविदा प्रपत्र-टी-1, 40 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक निविदा प्रपत्र-टी-2, तथा 5 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक सीपीडब्लूडी एवं 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत के भवनों की निविदा ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन प्रपत्रों के आधार पर आमंत्रित की जा रही है और इसके लिये विभाग में सक्षम, जागरुक एवं अच्छे तकनीकी ज्ञानयुक्त अभियन्ताओं को लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सड़कों के निर्माण में नयी तकनीकी का प्रयोग करने में उप्र अग्रणी रहा है तथा अन्य प्रदेशों द्वारा लोक निर्माण विभाग उ प्र का अनुकरण किया जा रहा है। नयी तकनीकी के उपयोग से लागत एवं सामग्री की खपत में 20 से 25 प्रतिशत की कमी आती है तथा पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन को बढ़ावा मिलता है। नयी तकनीकी के प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आयी है और नयी तकनीक के प्रयोग से गत दो वर्षों में 2188 करोड़ रुपए की बचत की गयी है।
