जल्द ही ठेकों में होगा आरक्षण का प्राविधान : उप मुख्यमंत्री
> ठेकेदारी में सभी वर्गों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले : उप मुख्यमंत्री
> आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में सक्षम हो सकेंगे बेरोजगार सिविल इन्जीनियर्स : उप मुख्यमंत्री
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम में 40 लाख रुपए तक के ठेकों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को आरक्षण दिए जाने का प्राविधान जल्द से जल्द किया जायेगा। इस संबंध में उन्होंने सभी संबंधित उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह जल्दी से जल्दी इसका प्रस्ताव ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करें, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या शिथिलता छम्य में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा है कि ठेकेदारी में सभी वर्गों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा कि आरक्षण के प्रावधान करने से जहां आरक्षित वर्ग के लोगों को काम करने का भरपूर अवसर मिलेगा वहीं ठेके में और अधिक प्रतिस्पर्धा भी पैदा होगी, जिससे कम लागत में अच्छे से अच्छे काम हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा है कि सभी कार्यदाई संस्थाओं और विभागों में ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को 2 प्रतिशत, पिछडे़ वर्ग के ठेकेदारों को 27 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के गरीब ठेकेदारों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया जाएगा। श्री मौर्य ने कहा कि यही नहीं, बी टेक व डिप्लोमाधारी बेरोजगार सिविल इंजीनियरों को भी 10 लाख तक के ठेकों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें भी काम देने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार सिविल इन्जीनियर्स को इसके लिए बैंकों से लिंकेज करा कर ऋण दिलाने की भी कार्यवाही की जाएगी। बेरोजगार युवा इंजीनियरों को ठेकेदारी में प्रतिभागिता से जहां उनकी ऊर्जा का भरपूर उपयोग हो सकेगा वहीं वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में सक्षम हो सकेंगे।
