प्रदेश की 58 हजार ग्राम पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट सखी की तैनाती करने जा रही है प्रदेश सरकार
> ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार में बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट की है महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री
> राज्य में वर्तमान में लगभग 62 हजार बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट कार्यरत : मुख्यमंत्री
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में केन्द्र व राज्य सरकार डिजिटल इण्डिया की अवधारणा पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य रही हैं। इसके दृष्टिगत कॉमन सर्विस सेण्टर को सुदृढ़ किया गया है। इसके बावजूद जन-जन तक विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के प्रसार में बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में पहले से ही बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट की व्यवस्था संचालित है। कोरोना संकट के समय इसकी उपयोगिता देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी गुरूवार 11 जून को अपने सरकारी आवास पर आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट योजना एसआरएलएम-एसएकेएचआई के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत राज्य के 2.04 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जन-धन खाताधारक 56 लाख महिलाओं के खाते में सहायता धनराशि, 87 लाख वृद्धावस्था, निराश्रित महिला एवं दिव्यांगजन के खाते में पेंशन धनराशि सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में धनराशि अन्तरित की गई। इस धनराशि को निकालने के लिए बड़ी संख्या में लाभार्थी बैंकों में एकत्र न हों, इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने व्यवस्था की थी। इस दौरान बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट के माध्यम से भी बैंकों में भीड़ कम करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद मिली। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में वर्तमान में लगभग 62 हजार बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट कार्यरत हैं। राज्य की बड़ी आबादी के दृष्टिगत इनकी संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की 58 हजार ग्राम पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट (बीसी सखी) की तैनाती करने जा रही है। बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट बीसी सखी को 06 माह के मानदेय के रूप में प्रतिमाह 04 हजार रुपए की दर से 24 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, जरूरी डिवाइस की खरीद के लिए भी धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीसी सखी बैंकों के माध्यम से होने वाले ट्रांजेक्शन पर भी आय अर्जित कर सकेंगी। इस अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह, प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, आईसीआईसीआई बैंक के स्टेट हेड परितोष जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
