प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत श्रमिकों के लिए किफायती किराए पर सुरक्षित एवं सुविधायुक्त आवास की व्यवस्था की जाए
मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय अनलॉक समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
> अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है, कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से छूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई है : मुख्यमंत्री
> अनलॉक व्यवस्था में विभिन्न गतिविधियों के प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में अब जारी होंगे दिशा-निर्देश, मुख्यमंत्री ने एसीएस होम को किया निर्देशित।
कोई सड़क पर न सोए
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के पैकेज में श्रमिकों एवं कामगारों के लिए किराए पर मकान उपलब्ध कराने हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्राविधान का भरपूर उपयोग किया जाए, ताकि श्रमिकों के लिए किफायती किराए पर सुरक्षित एवं सुविधायुक्त आवास की व्यवस्था की जा सके।
>>> मुख्यमंत्री ने टीम 11 को दिए निर्देश :
>>> कृषि, उद्यान, वन विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, चेक डैम निर्माण, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न कार्यों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए जाएँ।
>>> अध्ययन कर स्ट्रीट वेंडरों को पीएम पैकेज के साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का एक मॉडल तैयार करें नगर विकास तथा ग्राम्य विकास विभाग।
>>> पटरी दुकानदारों के लिए ऐसे स्थान चयनित किए जाएं, जहां वे सुगमतापूर्वक अपना कारोबार कर सकें और यातायात भी अवरुद्ध न हो।
>>> प्रदेश के पटरी दुकानदारों को मिले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना का लाभ।
>>> गृह प्रदेश जाना चाहने वाले श्रमिकों और कामगारों हेतु उनकी सकुशल वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
>>> सभी जनपदों में कामगारों और श्रमिकों को रोजगार सुलभ कराने हेतु केन्द्रित एक सॉफ्टवेयर विकसित हो।
>>> कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को सुचारू एवं सुदृढ़ बनाए रखें।
>>> कोरोना संदिग्ध को क्वारंटीन सेन्टर में रखें तथा कोरोना पॉजिटिव मरीज का उपचार कोविड अस्पताल में ही हो।
>>> गौ-आश्रय स्थलों में गर्मी तथा बरसात से बचाव के लिए समुचित प्रबन्ध किये जाएं।
लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरी सावधानी बरतने पर बल देते हुए कहा कि अनलॉक का मतलब स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक स्थानों पर 05 से अधिक लोग एकत्र न हों। पुलिस द्वारा प्रभावी पेट्रोलिंग करते हुए भीड़ को एकत्र होने से रोका जाए। मुख्यमंत्री योगी शनिवार 6 जून को यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से छूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 08 जून, 2020 से विभिन्न गतिविधियों को छूट प्रदान की जानी है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह को निर्देशित किया कि वे अनुमन्य की जाने वाली इन गतिविधियों के प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करें। मुख्यमंत्री जी ने 15 जून से 30 जून, 2020 के मध्य से 01 करोड़ मानव दिवस प्रतिदिन सृजित करने के लिए एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी सम्बन्धित विभाग अपनी गतिविधियों और कार्यों को चिन्हित करें। इस अवधि में कृषि, उद्यान, वन विभाग द्वारा पौध रोपण के लिए गड्ढा खोदने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण की योजना, चेक डैम निर्माण, जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों सहित विभिन्न कार्य करते हुए रोजगार उपलब्ध कराए जाए। मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया कि स्ट्रीट वेंडरों को रोजगार देने के सम्बन्ध में एक जनपद का चयन करते हुए उसका अध्ययन करें तथा स्ट्रीट वेंडरों को पीएम पैकेज के साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का एक मॉडल तैयार करें। उन्होंने कहा कि पटरी दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री जी के विशेष आर्थिक पैकेज में 10 हजार रुपए के ऋण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने प्रदेश के पटरी दुकानदारों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटरी दुकानदारों के लिए ऐसे स्थान चयनित किए जाएं, जहां वे सुगमतापूर्वक अपना कारोबार कर सकें और यातायात भी अवरुद्ध न हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई सड़क पर न सोए। प्रधानमंत्री जी के पैकेज में श्रमिकों एवं कामगारों के लिए किराए पर मकान उपलब्ध कराने हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्राविधान का भरपूर उपयोग किया जाए, ताकि श्रमिकों के लिए किफायती किराए पर सुरक्षित एवं सुविधायुक्त आवास की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने कहा कि किफायती किराए पर आवास से बड़ी संख्या में श्रमिक और कामगार व शहरी गरीब लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत अन्य राज्यों के श्रमिक यदि अपने गृह प्रदेश जाना चाहते हैं तो उनकी सकुशल वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि ऐसे श्रमिक वापस जाने के इच्छुक न हों, तो उनका यह निर्णय लिखित रूप में प्राप्त कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रशासन, पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण अवश्य उपस्थित रहें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश के नव निर्माण में प्रदेश में आए कामगारों और श्रमिकों का योगदान लिया जाए। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जनपदों में कामगारों और श्रमिकों को रोजगार सुलभ हो। इस पर केन्द्रित एक सॉफ्टवेयर विकसित करने के निर्देश देते हुए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सेक्टरों में इन कामगारों और श्रमिकों के लिए रोजगार की सम्भावनाएं चिन्हित की जाएं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से जुड़े विभाग कामगारों और श्रमिकों के लिए रोजगार की उपलब्धता का आकलन करने के लिए एक कार्य योजना बनाएं। मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि वे उद्योग जगत तथा व्यापारी संगठनों से संवाद बनाकर कार्य करें। साथ ही, मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों से नियमित संवाद स्थापित रखते हुए कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को सुचारू एवं सुदृढ़ बनाए रखें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निगरानी समितियों को निरन्तर सक्रिय रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को क्वारंटीन सेन्टर में रखें। कोरोना पॉजिटिव मरीज का उपचार कोविड अस्पताल में ही हो। उन्होंने डॉक्टरों सहित सभी चिकित्साकर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार जारी रखने निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। अस्पतालों में साफ-सफाई के बेहतर प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं। मरीजों को समय पर दवा, शुद्ध एवं सुपाच्य भोजन के साथ-साथ पीने के लिए गुनगुना पानी उपलब्ध कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि डॉक्टर, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ नियमित राउण्ड लें। उन्होंने आगरा, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर तथा फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेजों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री जी ने गौ-आश्रय स्थलों पर गौवंश के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौ-आश्रय स्थलों में गायों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया जाए। गर्मी तथा बरसात से बचाव के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाएं। उन्होंने ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में सेनिटाइजेशन के कार्य को लगातार किए जाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, पुलिस महानिदेशक हितेश सी अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल तथा श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।