रेलवे को उपयोगी लगी सीएम योगी की पहल, रेलवे ने पूरे देश में समस्त स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को कोरोना रोकथाम जागरुकता हैण्डबिल उपलब्ध कराने का लिया निर्णय 

निराश्रितों का सहारा सरकार है : मुख्यमंत्री


मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय अनलॉक समीक्षा बैठक में टीम 11 को दिए निर्देश :


> कन्टेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सक्रिय रखा जाए। 


> पेट्रोलिंग के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के सम्बन्ध में जागरुक भी किया जाए। 


> स्क्रीनिंग में स्वस्थ पाए गए कामगारों और श्रमिकों को 15 दिन का राशन किट वितरित करते हुए होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए।


> शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी जनपदों में क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन व्यवस्था का नियमित निरीक्षण करें।


> पुलिस, पीएसी, फायर सर्विस तथा रेलवे पुलिस के कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं। 


> प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास तथा प्रमुख सचिव नगर विकास को निगरानी समितियों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें।


> इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर संचालित करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाए। 


> गोदाम तथा राशन की दुकान पर प्रशासन का अधिकारी हो।



कोरोना वायरस कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर समस्त संबंधित अधिकारियों को अनलाॅक व्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश देते मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी।  (फोटो : मुख्यमंत्री सूचना परिसर)

लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि निराश्रितों का सहारा सरकार है। उन्होंने सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निराश्रितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 01 हजार रुपए, बीमार होने की दशा में उपचार के लिए 02 हजार रुपए तथा किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अन्तिम संस्कार के लिए उसके परिवार को 05 हजार रुपए देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार 2 जून को यहां लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि कन्टेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सक्रिय रखा जाए। पुलिस द्वारा प्रभावी पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भीड़ एकत्र न होने पाए। बाजारों में नियमित फुट पेट्रोलिंग की जाए। हाई-वे तथा एक्सप्रेस-वे पर पीआरवी 112 के माध्यम से सघन पेट्रोलिंग की जाए। पेट्रोलिंग के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के सम्बन्ध में जागरुक भी किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश वापस आने वाले कामगारों और श्रमिकों को क्वारंटीन सेन्टर में ले जाते हुए वहां उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए। स्क्रीनिंग में स्वस्थ पाए गए कामगारों और श्रमिकों को 15 दिन का राशन किट वितरित करते हुए होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए। होम क्वारंटीन के दौरान इन्हें एक हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता अवश्य दिया जाए। नियमित रूप से खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए इनके राशन कार्ड भी बनाए जाएं। उन्होंने क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन में साफ-सफाई तथा सुरक्षा के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिलाधिकारियों को सहयोग देने के लिए शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी जनपदों में क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन व्यवस्था का नियमित निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री जी ने जनपदों में तैनात स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों को कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह अधिकारीगण इन अस्पतालों की समस्त व्यवस्थाओं की सीधी जानकारी प्राप्त करते हुए अपनी तथ्य परक रिपोर्ट शासन को दें। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक स्तर के इन अधिकारियों से नियमित संवाद रखते हुए कार्यों की जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा की। मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री जी को यह अवगत कराया गया कि चिकित्सा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के बेहतर प्रबन्धन के मद्देनजर जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों से लगातार संवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को निर्देशित किया कि वे जनपदों में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों से नियमित फीडबैक प्राप्त करते हुए कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित किया जाए। पुलिस, पीएसी, फायर सर्विस तथा रेलवे पुलिस के कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं। चिकित्सा कर्मियों को मेडिकल इंफेक्शन से बचाने के उद्देश्य से उनका प्रशिक्षण कार्य निरन्तर संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में निगरानी समितियों के सक्रिय रहने से संक्रमण को रोकने में सहायता मिल रही है। उन्होंने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास तथा प्रमुख सचिव नगर विकास को निगरानी समितियों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगरानी समितियां ग्रामीण इलाकों में राजस्व सम्बन्धी विवादों को रोकने में भी उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को ग्राम प्रहरियों को और सक्रिय करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर सम्बन्धित जिलाधिकारी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यात्रियों की नियमित तौर पर स्क्रीनिंग की जाए। मेडिकल स्क्रीनिंग की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि रेलवे स्टेशन पर इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा जांच करने वाले कार्मिकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि कितना टेम्प्रेचर नॉर्मल और कितना टेम्प्रेचर होने पर बुखार होता है। इसी प्रकार पल्स ऑक्सीमीटर संचालित करने वाले कर्मी को भी यह जानकारी होना आवश्यक है कि ऑक्सीजन की कितनी रेंज पाए जाने पर प्रभावित व्यक्ति को ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत उन्होंने इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर संचालित करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना द्वारा यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में रेल यात्रियों को कोरोना से बचाव के सम्बन्ध में हैण्डबिल उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश रेलवे को काफी उपयोगी लगा। इसके दृष्टिगत रेलवे ने पूरे देश में समस्त स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को इस प्रकार का हैण्डबिल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 01 जून से खाद्यान्न वितरण अभियान पुनः प्रारम्भ हो गया है। गोदाम से लेकर राशन की दुकान तक सभी व्यवस्थाएं सुचारु ढंग से सम्पन्न की जाएं। किसी भी दशा में घटतौली न होने पाए। इसके लिए जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गोदाम तथा राशन की दुकान पर प्रशासन का अधिकारी हो। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि संक्रमण से सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कराते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय केन्द्रों को पूरी तरह सक्रिय रखते हुए किसानों से गेहूं खरीदने का कार्य तेजी से किया जाए। कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में स्थापित किए जाने वाले आयोग का शीघ्र गठन किया जाए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक हितेश सी अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल तथा संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


Popular posts from this blog

उ0प्र0 सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

कोतवाली में मादा बंदर ने जन्मा बच्चा