जनपदों में संचालित लोकवाणी केन्द्रों की नयी डीएसपी व्यवस्था में समाहित किया जाए : डीएम

> प्रदेश में व्यापक पैमाने पर खोले जाने हैं लोकवाणी केन्द्र, इसी दृष्टि से डीएम ने की पहल।


> डिजिटल व्यवस्थाएं भी होंगी विकसित।



कानपुर (का उ सम्पादन)। जिलाधिकारी डॉ ब्रह्म देव राम तिवारी ने स्टेट हेड / चीफ मैनेजर, मे श्रेयी इन्फ्रास्ट्रक्चर फा लि / सहज लखनऊ को जनसेवा केन्द्र योजनान्तर्गत जनपदों में संचालित हो रहे लोकवाणी केन्द्रों की नयी डीएसपी व्यवस्था में समाहित किये जाने के सम्बंध में पत्र लिखा है। इस विषय में राज्य समन्वयक सेण्टर फार ई गवर्नेंस, लखनऊ महोदय के दिनांक 09.07.2020 के पत्र का संदर्भ गृहण करने को कहा है जिसके द्वारा दिनांक 04.02.2016 शासनादेश तथा शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक दिनांक 11.02.2016 के दिनांक 26 फरवरी कार्यवृत्त पत्र के बिन्दु संख्या -1 का अनुपालन कराते हुये जनपद में संचालित समस्त लोकवाणी केन्द्रों को जनपद में कार्यरत डीएसपी.संस्था के अन्तर्गत समाहित कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बंध में संलग्नि श्रेयी इन्फ्रास्ट्रक्चर फा लि / सहज कार्यालय को दिनांक 11.07.2016 के पत्र के माध्यम से जनपद के समस्त लोकवाणी केन्द्रों को नयी डीएसपी व्यवस्था में समाहित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्क्रम में जनपद में स्थापित 109 लोकवाणी केन्द्रों में से आपकी संस्था द्वारा समाहित कर संलग्नित 72 लोकवाणी केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। जनपद में कार्यरत शेष 37 लोकवाणी केन्द्रों के डीएसपी व्यवस्था में समाहित किये जाने की कोई सूचना अथवा सूची जनपद को उपलब्ध नही करायी गयी है। पुन: आपको 109 लोकवाणी केन्द्रों की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इन सभी 109 संचालकों को डीएसपी में समाहित कर यूजर आईडी उपलब्ध कराते हुये यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरित को सूचना उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, जिससे जनपद में नयी व्यवस्था के अनुसार लोकवाणी केन्द्रों की संचालन की कार्यवाही सम्पादित की जा सके। इस पत्र की प्रतिलिपि राज्य समन्यवयक, सेंटर फार ई गवर्नेस, लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं समस्त लोकवाणी केन्द्र संचालकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह डीएसपी संस्था मे. श्रेयी इन्फ्रास्ट्रक्चर फा. लि./ सहज के एरिया मैनेजर शाकिब खान मो. न. 6290823146 एवं मनमोहन मो. न. 6290823107 पर सम्पर्क कर बिना किसी शुल्क के लोकवाणी समाहित कराना सुनिश्ति करें इस दृष्टि से प्रेषित की गई है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि केन्द्र संचालक समाहित हो जाने तक अपने लोकवाणी केन्द्र की आईडी के वालेट पर रिचार्ज ना करें। 15 दिनों के उपरान्त आपकी आईडी को स्वत: बंद कर दिया जायेगा एवं वालेट में अवशेष बैलेन्स धनराशि की वापसी से सम्बंधित कोई दावा मान्य नहीं होगा।


Popular posts from this blog

उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

उ0प्र0 सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 के प्रख्यापन को मंजूरी

कोतवाली में मादा बंदर ने जन्मा बच्चा