अब बाजारों की साप्ताहिक बन्दी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रहेगी : मुख्यमंत्री

> ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किए जाने पर मुख्यमंत्री जी ने संतोष व्यक्त किया। 


मुख्यमंत्री के टीम 11 को निर्देश :


> कन्टेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट सुनिश्चित हो, ताकि संक्रमण न फैले।


> एसजीपीजीआई, केजीएमयू तथा डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 1,000 आईसीयू बेड्स तैयार किए जाएं।


> भूमि विवादों के निस्तारण हेतु तहसील दिवस तथा थाना दिवस कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार संचालित हों।  


>जीएसटी संग्रह में वृद्धि के लिए कार्ययोजना बनाकर उसे लागू किया जाए।


> मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत कुपोषित बच्चों के परिवार को गौ आश्रय स्थल से गाय उपलब्ध करायी जाए।


> सड़कों को पूर्णतया गड्ढामुक्त कर लिया जाए।



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 8 सितम्बर 2020 को लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए। (फोटो : मुख्यमंत्री सूचना परिसर)


लखनऊ (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरुक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 'दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी' के प्रति लोगों को विशेष रूप से जागरूक करते हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित कराई जाएं। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार 8 सितम्बर 2020 को लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मियों को मेडिकल संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रबन्ध किए जाएं। एसजीपीजीआई, केजीएमयू तथा डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा 1,000 आईसीयू बेड्स तैयार किए जाएं। उन्होंने कन्टेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बन्दी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बन्दी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रहेगी। उन्होंने कहा कि कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्टोरेंट का संचालन कराया जाए। इस गतिविधि में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने तहसील दिवस तथा थाना दिवस कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा तहसीलदार अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस और थाना दिवस की सफलता के लिए आवश्यक है कि जन समस्याओं का समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा है कि सभी विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करें। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसी प्रकार ईज ऑफ लिविंग की दिशा में भी कार्ययोजना बनाकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इससे लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। मुख्यमंत्री जी ने जीएसटी संग्रह में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाकर उसे लागू किया जाए। जीएसटी के तहत अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि निवेशकों और उद्यमियों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जाए। इनकी समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान किया जाए। उद्यमों की सुगमतापूर्वक स्थापना से प्रदेश लाभान्वित होगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वे उद्योग बन्धु की बैठक आहूत कर उद्यमियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जीरो बजट खेती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों के परिवार को 'मा मुख्यमंत्री निराश्रित / बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' के अन्तर्गत गौ आश्रय स्थल से गाय उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने दुग्ध समितियों को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे डेयरी सेक्टर का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत 10 शहर तथा प्रदेश सरकार के स्तर से 07 शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इसके तहत कराए जा रहे कार्यों की गति को तेज करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। नगर निकायों में अमृत योजना के कार्यों को गति दी जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़कों को पूर्णतया गड्ढामुक्त करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री  जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आर के तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास  मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


 


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