आगरा - लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा की दृष्टि से 10 पुलिस चौकियों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी

> पुलिस चौकियों हेतु चिन्हित भूमि, इन 10 पुलिस चौकियों की स्थापना हेतु, गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में भौमिक स्वत्वाधिकार सहित (with title of land) निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। 



दैनिक कानपुर उजाला


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने आगरा - लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर यातायात सुरक्षा की दृष्टि से 05 निर्माणाधीन पुलिस चौकियों तथा 10 पुलिस चौकियों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि आगरा - लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर यातायात की सुरक्षा हेतु पुलिस महानिदेशक, उ प्र की अध्यक्षता में 03 जून, 2017 को सम्पन्न बैठक में लखनऊआगरा एक्सप्रेस-वे के आरओडब्लू में पुलिस विभाग एवं यूपीडा के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षणोपरान्त चयनित 21 स्थलों को पुलिस चौकी निर्माण हेतु चिन्हित किया गया, जिसमें से प्रथम चरण में 15 स्थलों पर पुलिस चौकियों के निर्माण का निर्णय यूपीडा द्वारा लिया गया। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मामले में समय - समय पर कार्यवाही की गई है, जिसमें कार्यदायी संस्था नामित किया जाना, पीएफएडी से आगणन मूल्यांकन एवं वित्तीय स्वीकृति आदि समय - समय पर निर्गत की गयी है। पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट व्यवस्था है। इन पुलिस चौकियों से संबंधित स्थलों के भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेख (खसरा व खतौनी आदि) यूपीडा के पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये। यातायात सुरक्षा के संबंध में गठित उच्चाधिकार समिति की बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं में यह बिन्दु भी है कि एक्सप्रेस-वे पर कतिपय घटित लूट की घटनाओं के दृष्टिगत यमुना एक्सप्रेस-वे एवं आगरा एक्सप्रेस वे पर यथा आवश्यक पुलिस चौकियां स्थापित की जाये। यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आगरा - लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित कार्यदायी संस्था (उ प्र जल निगम) व यूपीडा द्वारा निर्मित करायी जा रही 05 पुलिस चौकियां निर्माणाधीन हैं, इनको पूर्ण कराने के उपरान्त, इन 05 पुलिस चौकियों के भूमि / निर्मित भवन को पुलिस चौकियों की स्थापना हेतु गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में भौमिक स्वत्वाधिकार सहित (with title of land) नि:शुल्क हस्तांतरित किया जाना व गृह विभाग को विधिवत कब्जा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है ताकि गृह विभाग द्वारा इन पांचों पुलिस चौकियों के स्थापना आदेश निर्गत करते हुए इनके संचालन हेतु अपेक्षित पद सृजन आदि का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से प्राप्त कर, वित्त विभाग की सहमति उपरान्त पद सृजन किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग एवं वित्त विभाग के प्रकरण में प्राप्त परामर्श एवं आगरा - लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील एवं जनहित के दृष्टिगत शेष 10 पुलिस चौकियों हेतु चिन्हित भूमि पर इन पुलिस चौकियों की स्थापना हेतु इनका निर्माण द्वितीय चरण में गृह विभाग द्वारा अपने उपलब्ध अनुदान व बजट व्यवस्था से संगत नियमों के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग के परामर्श से सुनिश्चित कराया जाएगा। इन पुलिस चौकियों के भूमि स्वामित्व के निःशुल्क हस्तान्तरण के संदर्भ में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग व यूपीडा द्वारा जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उससे गृह विभाग सहमत है। यदि भविष्य में सड़क कभी चौड़ी होगी तो तत्समय पर यथास्थिति निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन 10 पुलिस चौकियों हेतु चिन्हित भूमि, इन 10 पुलिस चौकियों की स्थापना हेतु, गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पक्ष में भौमिक स्वत्वाधिकार सहित (with title of land) निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।