नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भविष्य के विस्तार के लिए और 1365 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी

नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के फेज-1 / फेज-2 हेतु प्रस्तावित भूमि का भू-अर्जन / अधिग्रहण प्रारम्भ


> नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के फेज-1/ फेज-2 हेतु प्रस्तावित कुल 1363.45 हेक्टेयर भूमि में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज 36.54 हेक्टेयर भूमि को प्राधिकरण द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग के नाम स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट के साथ अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित।

> कुल धनराशि 121.76 करोड़ रुपए को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की एनआईएएल में अंशधारिता 12.50 प्रतिशत के सापेक्ष समायोजन हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

> अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य पड़ने वाली शासकीय / ग्राम सभा की 124.82 हेक्टेयर भूमि के यथाप्रक्रिया पुनर्ग्रहण एवं नागरिक उड्डयन विभाग के नाम निःशुल्क एवं समस्त व्यय भार मुक्त रूप से हस्तान्तरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

> भू-अर्जन / अधिग्रहण हेतु प्रतिकर लागत की 2.50 प्रतिशत धनराशि जो प्रशासनिक व्यय के रूप में विनिर्दिष्ट है और जो एक सरकारी विभाग (नागरिक उड्डयन विभाग) से दूसरे सरकारी विभाग (राजस्व विभाग) को दी जानी है, से छूट प्रदान की गई।

> प्रस्तावित / वास्तविक व्यय के विवरण के अनुसार किए जाने हेतु प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन    प्रदान किया गया।

> प्रस्तावित भूमि के अन्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न शासकीय विभागों की परिसम्पत्तियों / अवरोधों / अवसंरचनाओं के विस्थापन, डायवर्जन तथा नव-निर्माण से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किए जाने तथा शासकीय विभागों द्वारा अपनी भूमि एवं परिसम्पत्तियां निःशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराए जाने / अन्तरित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।


दैनिक कानपुर उजाला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंगलवार 16 मार्च को मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के फेज-1 / फेज-2 के लिए 1185.6914 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन / अधिग्रहण के लिए कुल प्रतिकर लगभग 2727 करोड़ रुपए तथा भूमि अर्जन / पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम - 2013 के अन्तर्गत आंकलित धनराशि 163 करोड़ 62 लाख 54 हजार 132 रुपये कुल धनराशि 28,90,71,56,332 (28 अरब, 90 करोड़, 71 लाख 56 हजार 332 रुपये) के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। निजी भूमि के अर्जन / अधिग्रहण की कुल लागत लगभग 2890 करोड़ रुपये में से राज्य के अंश के सापेक्ष 1084 करोड़ रुपये की धनराशि को जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को अवमुक्त करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन भी प्रदान किया गया है। मंत्रिपरिषद ने नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के फेज-1/ फेज-2 हेतु प्रस्तावित कुल 1363.4543 हेक्टेयर भूमि में से राजस्व अभिलेखों में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज 36.5459 हेक्टेयर भूमि को प्राधिकरण द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग के नाम अन्तरित किए जाने तथा "राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ" के नाम दर्ज किए जाने तथा इस अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक विकास अनुभाग - 3 के दिनांक 23 फरवरी, 2016 के शासनादेश द्वारा तीन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों - नोएडा / ग्रेटर नोएडा / यमुना एक्सप्रेस-वे के सन्दर्भ में भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। अतः यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम कुरैब की 16.3920 हेक्टेयर भूमि, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 37.70 करोड़ रुपए है, को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त शासनादेश में विहित प्रक्रियानुसार सीधे नागरिक उड्डयन विभाग के नाम क्रय करने हेतु अधिकृत किए जाने तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज 36.5495 हेक्टेयर भूमि, जिसकी लागत लगभग 84.06 करोड़ रुपए है अर्थात कुल धनराशि 121.76 करोड़ रुपए को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की एनआईएएल में अंशधारिता 12.50 प्रतिशत के सापेक्ष समायोजन हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है। साथ ही, अर्जन / अधिग्रहण / क्रय के माध्यम से अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य पड़ने वाली शासकीय / ग्राम सभा की 124.8214 हेक्टेयर भूमि के यथाप्रक्रिया पुनर्ग्रहण एवं नागरिक उड्डयन विभाग के नाम निःशुल्क एवं समस्त व्यय भार मुक्त रूप से हस्तान्तरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण हेतु अर्जन / अधिग्रहण / क्रय / पुनर्ग्रहण / विनिमय के माध्यम से अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य पड़ने वाली अनारक्षित या आरक्षित श्रेणी की भूमि लेने के लिए अपेक्षित श्रेणी परिवर्तन शुल्क, पुनर्ग्रहण मूल्य तथा वार्षिक किराया अदा किए जाने से छूट पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। मंत्रिपरिषद ने राजस्व अनुभाग-13 की दिनांक 13 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना के अन्तर्गत भू-अर्जन / अधिग्रहण हेतु प्रतिकर लागत की 2.50 प्रतिशत धनराशि जो प्रशासनिक व्यय के रूप में विनिर्दिष्ट है और जो एक सरकारी विभाग (नागरिक उड्डयन विभाग) से दूसरे सरकारी विभाग (राजस्व विभाग) को दी जानी है, से छूट प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा राजस्व अनुभाग-13 की दिनांक 13 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना में दी गयी सारणी के क्रमांक-2, क्रमांक-3, क्रमांक-4 एवं क्रमांक-5 पर अंकित मदों से सम्बन्धित प्रस्तावित / वास्तविक व्यय का वहन नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर द्वारा उपलब्ध / सत्यापित कराए गए। प्रस्तावित / वास्तविक व्यय के विवरण के अनुसार किए जाने हेतु प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए अर्जन / अधिग्रहण / क्रय / पुनर्ग्रहण / विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि के अन्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न शासकीय विभागों की परिसम्पत्तियों / अवरोधों / अवसंरचनाओं के विस्थापन, डायवर्जन तथा नव-निर्माण से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किए जाने तथा शासकीय विभागों द्वारा अपनी भूमि एवं परिसम्पत्तियां इत्यादि निःशुल्क रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराए जाने / अन्तरित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक धनराशि का वास्तविक आंकलन जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त होने पर इसके प्रशासकीय तथा वित्तीय अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार द्वारा अर्जित की जा रही भूमि को नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा लीज पर दिए जाने तथा एयरपोर्ट के विकास आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रबन्धन हेतु (यथा प्रक्रिया लीज पर अथवा किसी अन्य प्रकार से) दिए जाने आदि का अधिकार 90 वर्षों के लिए प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने परियोजना के सम्बन्ध में समय - समय पर यथा आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया है। मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण के लिए भूमि की व्यवस्था हेतु लिए गए हैं। इस परियोजना के विस्तारीकरण के लिए 1365 हेक्टेयर भूमि वांछित है। यह निर्णय नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना में सहायक सिद्ध होंगे। एयरपोर्ट की स्थापना से जन सामान्य को हवाई सेवा की सुविधा तथा सम्पूर्ण क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा।