प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अब तक 2.17 करोड़ पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया

 खाद्यान्न वितरण अनिवार्य रूप से ई-पॉस मशीनों के माध्यम से किया जाए : मुख्यमंत्री


> जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग किया जाए : मुख्यमंत्री

> मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण कार्य पूरी तेजी से किया जाए : मुख्यमंत्री

> बच्चों में वायरल बुखार आदि के उपचार के लिए मेडिसिन किट तैयार कर निगरानी समितियों को उपलब्ध कराई जाए : मुख्यमंत्री

> पोस्ट कोविड काॅम्प्लीकेशन वाले मरीजों के उपचार की समुचित व्यवस्था की जाए : मुख्यमंत्री

> प्रतिदिन लगभग 06 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने के प्रयास किए जाएं : मुख्यमंत्री

> प्रदेश में निवेश को इच्छुक उद्यमियों के निवेश प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेकर निस्तारण किया जाए : मुख्यमंत्री

> जिनके माता - पिता अथवा विधिक अभिभावक का निधन अन्य कारणों से हो गया है, उनके पालन पोषण व शिक्षा - दीक्षा के संबंध में भी एक प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए : मुख्यमंत्री

> मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाने की योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए जनप्रतिनिधियों से पूरा सहयोग प्राप्त किया जाए
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित अन्य मेडिकल संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाए
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी जनपदों के मेधावी विद्यार्थियों को अभ्युदय योजना का लाभ प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 08 जून, 2021 को वर्चुअल माध्यम से आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए।

दैनिक कानपुर उजाला
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आज प्रदेश में कोई भी ऐसा जनपद नहीं है, जहां 600 से अधिक एक्टिव कोविड केस हों। इसके दृष्टिगत उन्होंने राज्य के सभी 75 जनपदों में कल 9 जून, 2021 की सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक रात्रिकालीन बन्दी तथा साप्ताहिक बन्दी की व्यवस्था सभी जनपदों में पूर्ववत प्रभावी रहेगी। पहले चरण में एक सप्ताह के लिए यह व्यवस्था लागू रहेगी। इसके पश्चात कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार 8 जून को वर्चुअल माध्यम से आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है। कोरोना वायरस समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराया जाए। समस्त जनपदों में पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर, विशेषकर बाजारों में भीड़ एकत्र न होने पाए। बाजारों में क्रेता एवं विक्रेता दोनों के द्वारा मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में निरंतर जागरुक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग किया जाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, रिक्शा / ई-रिक्शा / थ्री व्हीलर स्टैण्ड, अस्पताल, तहसील, कलेक्ट्रेट परिसरों सहित सब्जी - फल मंडी, गल्ला मंडी, क्रय केन्द्र आदि स्थलों पर अनिवार्य रूप से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की "ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट" की नीति से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में प्रभावी सफलता मिली है। कोविड संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरंतर प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की कार्यवाही की गति बढ़ाई जाए। साथ ही, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण कार्य पूरी तेजी से किया जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विगत 24 घण्टों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 797 नए मामले आए हैं। इसी अवधि में 2,226 संक्रमित व्यक्तियों का सफल उपचार करके डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15 हजार से भी कम हो गई है। राज्य में अब कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले 14,067 रह गए हैं। मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में यह दर बढ़कर 97.9 प्रतिशत हो गयी है। प्रदेश में पिछले 24 घण्टों में 2,84,911 कोविड टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 05 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश वासियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए "ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट" की नीति को प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए। निगरानी समितियों द्वारा स्क्रीनिंग करते हुए सभी लक्षणयुक्त एवं संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने की व्यवस्था निरंतर जारी रहे। इसके लिए निगरानी समितियों के पास पर्याप्त संख्या में मेडिसिन किट उपलब्ध रहें। बच्चों में वायरल बुखार आदि के उपचार के लिए मेडिसिन किट तैयार कर निगरानी समितियों को उपलब्ध कराई जाए। पोस्ट कोविड काॅम्प्लीकेशन वाले मरीजों के उपचार की समुचित व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ब्लैक फंगस के संक्रमण से प्रभावित सभी मरीजों को समय पर दवा उपलब्ध हो जाए। इस संक्रमण के उपचार के लिए संस्तुत वैकल्पिक दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी रहें। सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेण्टर के सुदृढ़ीकरण के लिए जनप्रतिनिधियों से निरंतर संवाद बनाकर पूरा सहयोग प्राप्त किया जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित अन्य मेडिकल संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। टेलीकंसल्टेशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रभावी प्रयास किए जाएं। ए.एल.एस., 108 तथा 102 एंबुलेंस सेवाएं सुचारु ढंग से कार्यशील रहें। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि कोविड-19 के उपचार की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनके निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। कोविड बेड की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी की जा रही है। विगत दिवस प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में 106 बेड की वृद्धि हुई है। इसमें आइसोलेशन बेड के अलावा 50 आई.सी.यू. बेड भी शामिल हैं। मानव संसाधन में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। पीडियाट्रिक आई.सी.यू. (पीकू) तथा नियोनेटल आई.सी.यू. (नीकू) के निर्माण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी देशवासियों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन कोविड संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा कवच की तरह है। इसके दृष्टिगत कोरोना वैक्सीनेशन की कार्यवाही को तेज करने के लिए सभी आवश्यक तैयारी शीघ्र पूरी कर ली जाए। अधिक से अधिक प्रदेश वासियों के शीघ्र वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त संख्या में वैक्सीनेटर्स का प्रशिक्षण कराकर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विगत दिवस 4.5 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन के डोज एडमिनिस्टर कराए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई जाए। माह जून, 2021 में प्रतिदिन लगभग 06 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने के प्रयास किए जाएं। आगामी माह जुलाई, 2021 से प्रतिदिन कम से कम 10 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज एडमिनिस्टर किए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन की कार्यवाही व्यवस्थित, सुचारु और निर्बाध ढंग से चलनी चाहिए। वैक्सीनेशन सेंटर पर अनावश्यक भीड़ - भाड़ नहीं होनी चाहिए और न ही, वैक्सीनेशन की इच्छुक लोगों को लाइन लगानी पड़े। इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर वेटिंग एरिया तथा ऑब्जरवेशन एरिया की व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए। यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन सेंटर पर उन लोगों को ही बुलाया जाए, जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। निर्माणाधीन ऑक्सीजन संयंत्रों का कार्य पूरी गति से संचालित है। विगत दिवस प्रदेश में 84 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गई है। अभी तक 10 लाख 24 हजार से अधिक किसानों से 46.78 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की जा चुकी है। किसानों को गेहूँ खरीद की एवज में 7,387 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जोकि कुल क्रय किए गए गेहूँ मूल्य का 84 प्रतिशत से अधिक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। अब तक 2.17 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी माह में भी दो बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तथा राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्न वितरण का कार्य व्यवस्थित तथा सुचारू ढंग से संपन्न हो। खाद्यान्न वितरण अनिवार्य रूप से ई-पॉस मशीनों के माध्यम से किया जाए। खाद्यान्न वितरण की दुकानों पर सैनिटाइजर की अनिवार्य रूप से उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत कार्य की गति को बढ़ाया जाए, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि वर्षा काल में मनरेगा के तहत जल संरक्षण से जुड़े कार्य कराए जाएं। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियां सुचारू ढंग से संचालित है। औद्योगिक इकाइयों में 1 लाख 14 हजार से अधिक कोविड हेल्प डेस्क तथा 2,684 कोविड केयर सेंटर स्थापित हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में निवेश को इच्छुक उद्यमियों के निवेश प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेकर निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध ढंग से छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए जाने की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी जनपदों के मेधावी विद्यार्थियों को प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी तकनीकी रूप से सक्षम होते हैं। इन विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा कराई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे निराश्रित बच्चों, जिनके माता - पिता अथवा विधिक अभिभावक का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो गया है, उनके पालन पोषण व शिक्षा - दीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" लागू की गई है। इस योजना को पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे निराश्रित बच्चे, जिनके माता - पिता अथवा विधिक अभिभावक का निधन अन्य कारणों से हो गया है, उनके पालन पोषण व शिक्षा - दीक्षा के संबंध में भी एक प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था किए जाने की योजना को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जिनका अपना भवन नहीं है, उन्हें अपना भवन उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए राज्य वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों से उपलब्ध कराई गई धनराशि अथवा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाने की योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा स्मार्टफोन का समुचित उपयोग किया जा सके, इसके लिए उनका प्रशिक्षण भी कराया जाए।

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