जिलाधिकारी ने 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की

 


> जिलाधिकारी ने मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद में की गई घोषणाओं वाले बिन्दुओं की समीक्षा की, सम्बन्धित को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये।

> 50 लाख रुपये से कम लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं का सत्यापन तहसील एवं ब्लाक स्तर के अधिकारियों की टीम बनाकर तत्काल कराया जाये : जिलाधिकारी 

 जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार 4 जून को जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए।

दैनिक कानपुर उजाला 
उन्नाव।
जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में 50 लाख रुपये से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में तथा मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद में की गई घोषणाओं / निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता को परखने से सम्बन्धित विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद के लिये की गई घोषणा वाले कार्यों की समीक्षा करते हुये, कार्यों को 02 से 03 माह में पूर्ण कराये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने 50 लाख रुपये से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की। निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि 50 लाख रुपये से कम लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं का सत्यापन तहसील एवं ब्लाक स्तर के अधिकारियों की टीम बनाकर गुणवत्ता की जांच तत्काल करायी जाये। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुये निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने संबंधित को यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि जिन विभागों का विद्युत बिल लम्बित है उसे तत्काल जमा कराया जाये। नई सड़कों का निर्माण / चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्यों तथा सोलर, फोटो वोल्टेक सिंचाई पम्प की आपूर्ति एवं स्थापना की प्रगति की समीक्षा की। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अच्छादित योजनाओं को तत्काल पूरा करने, अमृत योजना के तहत निर्धारित समय में जलापूर्ति किये जाने, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा नामामि गंगे द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने 50 लाख रुपये से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की कुछ परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बन्धित को कड़ी चेतावनी दी। बैठक में जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी राजदीप वर्मा, सहायक उपायुक्त उद्योग सुश्री रोचना श्रीवास्तव सहित समस्त सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

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