जिला जज ने 7 से 11 जून तक के वादों की तिथि आगे बढ़ाई

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जनपद न्यायाघीश राम पाल सिंह - II
दैनिक कानपुर उजाला
कानपुर। जनपद न्यायाघीश आर. पी. सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के पत्र के अनुपालन में दिनांक 07.06.2021 से 11.06.2021 तक जनपद न्यायालय, कानपुर नगर के न्यायालयों में लम्बित क्रिमिनल तथा सिविल पत्रावलियों में अपने प्रशासनिक आदेश से सामान्य तिथि नियत की हैं। दिनांक 07.06.2021 के क्रिमिनल वाद 17.06.2021 तथा सिविल वाद 01.07.2021 को; दिनांक 08.06.2021 के क्रिमिनल वाद 18.06.2021 तथा सिविल वाद 02.07.2021; दिनांक 09.06.2021 के क्रिमिनल वाद 21.06.2021 तथा सिविल वाद 05.07.2021; दिनांक 10.06.2021 के क्रिमिनल वाद 22.06.2021 तथा सिविल वाद 06.07.2021 व दिनांक 11.06.2021 के क्रिमिनल वाद 23.06.2021 तथा सिविल वाद 07.07.2021 को सुने जाएंगे।

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उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें उ प्र सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित हुई। 'मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2020' प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभागीय हित में वर्तमान में निर्धारित कमीशन की दरों को 04 एवं 06 प्रतिशत के स्थान पर 03 प्रतिशत करने तथा अतिरिक्त कमीशन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्क्रम में 'उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह निधि और अमीन तथा अन्य कर्मचारी सेवा नियमावली, 2002' के नियम 24 के उपनियम (1) व (2) एवं 25 के उपनियम (ग) में संशोधन किया गया है। वर्तमान में उ प्र राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 179 में बकायेदारों से वसूल किये जाने वाली संग्रह शुल्क की दर 05 प्रतिशत निर्धारित कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में सहकारी कमीशन अमीनों को भूराजस्व की भांति वसूली किये जाने पर उ प्र सहकारी सं
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माध्यमिक विद्यालयों को प्रान्तीयकृत किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिसमें मंत्रिपरिषद ने माध्यमिक विद्यालयों को प्रान्तीयकृत किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार प्रदेश में जन सामान्य को गुणवत्तापरक शिक्षा के सुगमता पूर्वक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। इस हेतु आवश्यक है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कम से कम 01 राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक) स्थापित एवं संचालित हों। जिन जनपदों में राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक) है, उनमें बालिकाएं भी शिक्षा ग्रहण कर सकती है, परन्तु जिन जनपदों में राजकीय इण्टर कॉलेज (बालिका) है उनमें बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अतः प्रदेश के जिन जनपदों में एक भी राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक) संचालित नहीं है, उनमें राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक) की स्थापना में लगने वाले 03 से 04 वर्ष के समय को देखते हुए, इन जनपदों में नीति के अनुसार एक विद्यालय को प्रान्तीयकृत किये जाने पर विचार किया जाएगा। जनपद में विद्यालय को प्रान्तीयकृत किये जाने हेतु चयन से
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कोतवाली में मादा बंदर ने जन्मा बच्चा

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  दैनिक कानपुर उजाला घाटमपुर। सोमवार सुबह कोतवाली प्रांगण स्थित माल खाने की छत पर मादा बंदर ने बच्चा जन्मा। पुलिस कर्मियों की आंखों के सामने घटी इस घटना की सूचना प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर धनेश कुमार को मिली तो उन्होंने इसे शुभ संकेत बताते हुए कहा की वानर हनुमान जी के वंशज हैं। और इस शुभ कार्य से क्षेत्र में अमन शांति बढ़ेगी। उन्होंने इस घड़ी को शुभ मानते हुए बजरंगबली की पूजा के बाद प्रसाद वितरण करवाया। कोतवाली में मौजूद पुलिस कर्मियों, चौकीदारों, होमगार्डों के अलावा क्षेत्र से विभिन्न समस्याओं को लेकर आए नागरिकों ने भी प्रसाद ग्रहण कर शुभकामनाएं दी है।
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