मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी

> तहसील एवं ब्लाक स्तर के अधिकारियों की टीम करे 50 लाख की कम लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं का सत्यापन : जिलाधिकारी

 
विकास भवन में 50 लाख रुपये से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार।

दैनिक कानपुर उजाला
उन्नाव। जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में तथा मुख्यमंत्री द्वारा जनपद में की गई घोषणाओं / निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता को परखने से सम्बन्धित विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री द्वारा जनपद के लिये की गई घोषणा वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए, कार्यों को 01 से 02 माह में पूर्ण कराये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा - निर्देश दिये। उन्होंने 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की। निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि 50 लाख की कम लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं का सत्यापन तहसील एवं ब्लाक स्तर के अधिकारियों की टीम बनाकर गुणवत्ता की जांच तत्काल करायी जाये। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष्य कम प्रगति पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुये निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने संबंधित को यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि जिन विभागों का विद्युत बिल बकाया है उसे तत्काल जमा कराया जाये। नई सड़कों का निर्माण / चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों तथा सोलर फोटोवोल्टेक सिंचाई पम्प की आपूर्ति एवं स्थापना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में ग्राम अगेहरा, सिकंदरपुर सिरोसी में राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य, गंज मुरादाबाद के पी.एच.सी. को उच्चीकृत करना, सी.एच.सी. का भवन निर्माण, बक्सर स्थित माँ चन्द्रिका देवी मन्दिर में घाटों का निर्माण, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण, जनपद में पुलिस चौकी  दही को उच्चीकृत कर नवीन माॅर्डन पुलिस थाना, दही में अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य, वृहद गौ संरक्षण केन्द्र आदि बिन्दुओं पर चर्चा व ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आच्छादित योजनाओं को तत्काल पूरा करने, अमृत योजना के तहत निर्धारित समय में जलापूर्ति किये जाने, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा नामामि गंगे द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन अधूरी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की कुछ परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बन्धित को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद में की गयी घोषणाओं से सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रगति पर तेजी लायें। मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजनायें हैं सभी का कार्य ससमय व गुणवत्तापूर्ण तरीके से सम्पन्न करा लिये जायें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाये अन्यथा की दशा में सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी राजदीप वर्मा, सहित समस्त सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

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