देश में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर जोर
सरकार ने ई.सी.एल.जी.एस. के दायरे को और बढ़ाया
> कैबिनेट ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एल.जी.एस.सी.ए.एस.) और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ई.सी.एल.जी.एस.) के कोष को बढ़ाने को मंजूरी दी।
> एल.जी.एस.सी.ए.एस. योजना के तहत आकांक्षी जिलों के लिए, ब्राउनफील्ड विस्तार और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं दोनों के लिए लोन गारंटी कवर 75% होगा।
दैनिक कानपुर उजाला
नई दिल्ली। विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हुए व्यवधानों के कारण, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एल.जी.एस.सी.ए.एस.) को मंजूरी दी है, जिससे 50,000 करोड़ रुपये की धनराशि का वित्तपोषण करते हुए ब्राउनफील्ड विस्तार और स्वास्थ्य / चिकित्सा बुनियादी ढांचे से संबंधित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए वित्तीय गारंटी कवर प्रदान किया गया है। कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों / ऋणदाताओं के लिए एक योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी है। विस्तृत तौर - तरीकों को विकसित स्थिति के आधार पर नियत समय में अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ई.सी.एल.जी.एस.) के तहत 1,50,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को भी मंजूरी दी है। एल.जी.एस.सी.ए.एस. योजना 31.03.2022 तक या 50,000 करोड़ रुपये की राशि सभी पात्र ऋणों पर स्वीकृत हो जाए, जो भी पहले हो लागू होगी। ई.सी.एल.जी.एस. एक सतत योजना है। यह योजना 30.09.2021 तक गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जी.ई.सी.एल.) के तहत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर या जी.ई.सी.एल. के तहत 4,50,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी। एल.जी.एस.सी.ए.एस. को कोविड-19 की दूसरी लहर के आलोक में पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी के कारण देश में देखी गई एक असाधारण स्थिति के लिए एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के रूप में तैयार किया गया है। स्वीकृत योजना से देश को रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के साथ - साथ अपने आवश्यक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। एल.जी.एस.सी.ए.एस. का मुख्य उद्देश्य क्रेडिट जोखिम (मुख्य रूप से निर्माण जोखिम) को आंशिक रूप से कम करना और ब्याज की कम दरों पर बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। ई.सी.एल.जी.एस. एक सतत योजना है और हाल ही में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण हुए व्यवधानों के कारण, सरकार ने ई.सी.एल.जी.एस. के दायरे को और बढ़ा दिया है। इस वृद्धि से ऋण देने वाली संस्थाओं को कम लागत पर 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का क्रेडिट प्रदान कर अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के लिए इंसेंटिव देकर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को आवश्यक राहत मिलने की काफी उम्मीद है। जिससे व्यावसायिक उद्यमों को अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को जारी रखने में सक्षम बनाता है। मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति के दौरान काम करना जारी रखने के लिए एम.एस.एम.ई. का समर्थन करने के अलावा, इस योजना से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और इसके पुनरुद्धार का समर्थन करने की भी उम्मीद है।
नई दिल्ली। विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हुए व्यवधानों के कारण, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एल.जी.एस.सी.ए.एस.) को मंजूरी दी है, जिससे 50,000 करोड़ रुपये की धनराशि का वित्तपोषण करते हुए ब्राउनफील्ड विस्तार और स्वास्थ्य / चिकित्सा बुनियादी ढांचे से संबंधित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए वित्तीय गारंटी कवर प्रदान किया गया है। कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों / ऋणदाताओं के लिए एक योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी है। विस्तृत तौर - तरीकों को विकसित स्थिति के आधार पर नियत समय में अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ई.सी.एल.जी.एस.) के तहत 1,50,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को भी मंजूरी दी है। एल.जी.एस.सी.ए.एस. योजना 31.03.2022 तक या 50,000 करोड़ रुपये की राशि सभी पात्र ऋणों पर स्वीकृत हो जाए, जो भी पहले हो लागू होगी। ई.सी.एल.जी.एस. एक सतत योजना है। यह योजना 30.09.2021 तक गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जी.ई.सी.एल.) के तहत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर या जी.ई.सी.एल. के तहत 4,50,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी। एल.जी.एस.सी.ए.एस. को कोविड-19 की दूसरी लहर के आलोक में पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी के कारण देश में देखी गई एक असाधारण स्थिति के लिए एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के रूप में तैयार किया गया है। स्वीकृत योजना से देश को रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के साथ - साथ अपने आवश्यक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। एल.जी.एस.सी.ए.एस. का मुख्य उद्देश्य क्रेडिट जोखिम (मुख्य रूप से निर्माण जोखिम) को आंशिक रूप से कम करना और ब्याज की कम दरों पर बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। ई.सी.एल.जी.एस. एक सतत योजना है और हाल ही में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण हुए व्यवधानों के कारण, सरकार ने ई.सी.एल.जी.एस. के दायरे को और बढ़ा दिया है। इस वृद्धि से ऋण देने वाली संस्थाओं को कम लागत पर 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का क्रेडिट प्रदान कर अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के लिए इंसेंटिव देकर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को आवश्यक राहत मिलने की काफी उम्मीद है। जिससे व्यावसायिक उद्यमों को अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को जारी रखने में सक्षम बनाता है। मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति के दौरान काम करना जारी रखने के लिए एम.एस.एम.ई. का समर्थन करने के अलावा, इस योजना से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और इसके पुनरुद्धार का समर्थन करने की भी उम्मीद है।
कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एल.जी.एस.सी.ए.एस.) -
सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जो कि कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित हुआ है। इस लहर ने कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ - साथ आजीविका और व्यावसायिक उद्यमों पर भारी दबाव डाला है। इस लहर ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता को तेजी से सामने लाया है। यह देशभर में मेट्रो शहरों से लेकर टियर V और VI शहरों के साथ - साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यक है। आवश्यकताओं में अतिरिक्त अस्पताल बेड, आईसीयू, डायग्नोस्टिक सेंटर, ऑक्सीजन सुविधाएं, टेलीफोन या इंटरनेट आधारित चिकित्सा सलाह और पर्यवेक्षण, परीक्षण सुविधाएं और आपूर्ति, टीकों के लिए कोल्ड चेन सुविधाएं, दवाओं और टीकों के लिए मॉडम वेयरहाउसिंग, ट्राइएज के लिए आइसोलेशन सुविधाएं शामिल हैं। सहायक आपूर्ति जैसे सीरिंज और शीशियों आदि का उत्पादन। प्रस्तावित एल.जी.एस.सी.ए.एस. का उद्देश्य देश में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है, विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों को लक्षित करते हुए। एल.जी.एस.सी.ए.एस. 100 करोड़ रुपये तक के ऋण ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए 75 प्रतिशत की गारंटी प्रदान करेगा, जोकि 8 मेट्रोपॉलिटन टियर 1 शहरों (Class X शहरों) के अलावा शहरी या ग्रामीण स्थानों पर स्थापित के लिए है। आकांक्षी जिलों के लिए, ब्राउनफील्ड विस्तार और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं दोनों के लिए गारंटी कवर 75% होगा।
सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जो कि कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित हुआ है। इस लहर ने कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ - साथ आजीविका और व्यावसायिक उद्यमों पर भारी दबाव डाला है। इस लहर ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता को तेजी से सामने लाया है। यह देशभर में मेट्रो शहरों से लेकर टियर V और VI शहरों के साथ - साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यक है। आवश्यकताओं में अतिरिक्त अस्पताल बेड, आईसीयू, डायग्नोस्टिक सेंटर, ऑक्सीजन सुविधाएं, टेलीफोन या इंटरनेट आधारित चिकित्सा सलाह और पर्यवेक्षण, परीक्षण सुविधाएं और आपूर्ति, टीकों के लिए कोल्ड चेन सुविधाएं, दवाओं और टीकों के लिए मॉडम वेयरहाउसिंग, ट्राइएज के लिए आइसोलेशन सुविधाएं शामिल हैं। सहायक आपूर्ति जैसे सीरिंज और शीशियों आदि का उत्पादन। प्रस्तावित एल.जी.एस.सी.ए.एस. का उद्देश्य देश में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है, विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों को लक्षित करते हुए। एल.जी.एस.सी.ए.एस. 100 करोड़ रुपये तक के ऋण ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए 75 प्रतिशत की गारंटी प्रदान करेगा, जोकि 8 मेट्रोपॉलिटन टियर 1 शहरों (Class X शहरों) के अलावा शहरी या ग्रामीण स्थानों पर स्थापित के लिए है। आकांक्षी जिलों के लिए, ब्राउनफील्ड विस्तार और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं दोनों के लिए गारंटी कवर 75% होगा।
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ई.सी.एल.जी.एस.) -
हाल के सप्ताहों में भारत में कोविड-19 महामारी के पुनरुत्थान और स्थानीय / क्षेत्रीय स्तरों पर अपनाए गए संबंधित रोकथाम उपायों ने नई अनिश्चितताएं पैदा की हैं और नवजात आर्थिक पुनरुद्धार को प्रभावित किया है जो आकार ले रहा था। इस माहौल में उधारकर्ताओं की सबसे कमजोर श्रेणी व्यक्तिगत उधारकर्ता, छोटे व्यवसाय और एम.एस.एम.ई. हैं, जिसके लिए ई.सी.एल.जी.एस., लक्षित नीति प्रतिक्रिया (टार्गेटेड पॉलिसी रिस्पांस) के रूप में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था। ई.सी.जी.एल.एस. का डिजाइन उभरती जरूरतों के लिए शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, जैसा कि ई.सी.एल.जी.एस. 2.0, 3.0 और 4.0 की शुरूआत के साथ - साथ 30.05.2021 को घोषित परिवर्तनों से प्रमाणित है, जो सभी 3 लाख करोड़ रुपये के उपलब्ध हेडरूम के भीतर थे। वर्तमान में लगभग ई.सी.एल.जी.एस. के तहत 2.6 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में घोषित परिवर्तनों के कारण वृद्धि की उम्मीद है। 04 06 2021 को आर.बी.आई. द्वारा (वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग) की सीमा का विस्तार 50 करोड़ रुपये तक करना तथा व्यवसायों पर कोविड के निरंतर प्रतिकूल प्रभाव से भी बढ़ने के आसार हैं।
हाल के सप्ताहों में भारत में कोविड-19 महामारी के पुनरुत्थान और स्थानीय / क्षेत्रीय स्तरों पर अपनाए गए संबंधित रोकथाम उपायों ने नई अनिश्चितताएं पैदा की हैं और नवजात आर्थिक पुनरुद्धार को प्रभावित किया है जो आकार ले रहा था। इस माहौल में उधारकर्ताओं की सबसे कमजोर श्रेणी व्यक्तिगत उधारकर्ता, छोटे व्यवसाय और एम.एस.एम.ई. हैं, जिसके लिए ई.सी.एल.जी.एस., लक्षित नीति प्रतिक्रिया (टार्गेटेड पॉलिसी रिस्पांस) के रूप में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था। ई.सी.जी.एल.एस. का डिजाइन उभरती जरूरतों के लिए शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, जैसा कि ई.सी.एल.जी.एस. 2.0, 3.0 और 4.0 की शुरूआत के साथ - साथ 30.05.2021 को घोषित परिवर्तनों से प्रमाणित है, जो सभी 3 लाख करोड़ रुपये के उपलब्ध हेडरूम के भीतर थे। वर्तमान में लगभग ई.सी.एल.जी.एस. के तहत 2.6 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में घोषित परिवर्तनों के कारण वृद्धि की उम्मीद है। 04 06 2021 को आर.बी.आई. द्वारा (वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग) की सीमा का विस्तार 50 करोड़ रुपये तक करना तथा व्यवसायों पर कोविड के निरंतर प्रतिकूल प्रभाव से भी बढ़ने के आसार हैं।
