जिन कार्यों में ग्रेड सी. और डी. मिला है उसे कार्यों को तत्परता के साथ पूर्ण किया जाये

> जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासन की शीर्ष प्राथमिकता के 37 बिन्दुओं की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ।


> प्रयोग में आ रहे शौचालय का वेरिफिकेशन करें जिला पंचायत राज अधिकारी : जिलाधिकारी

> प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में किसानों को समय से क्लेम दिलाएं : जिलाधिकारी

> सी.डी.ओ. ने विभिन्न विभागाध्यक्षों को योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
विकास भवन में शीर्ष प्राथमिकता के 37 बिन्दुओं की समीक्षा बैठक करते जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार।

दैनिक कानपुर उजाला
उन्नाव। जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में शासन की शीर्ष प्राथमिकता के 37 बिन्दुओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने जिन योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष्य कम प्रगति पायी गयी उस पर उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुये निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिये। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आयुष्मान भारत, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, एन.एच.एम. जैसी अनेक योजनाओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आशुतोष कुमार से अब तक हुयी कार्य की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की तथा निर्देश दिये कि अपने स्टाफ के साथ समीक्षा कर जिन कार्यों में ग्रेड सी और डी मिला है उसे कार्यों का सम्पादन तत्परता के साथ ए ग्रेड में लाने का प्रयास किया जाये। उन्होंने अल्ट्रासाउन्ड मशीन, ऐक्स-रे मशीन, टेली- मेडिसिन, समस्त आर.बी.एस.ए. टीम के कार्यों पर विस्तार से चर्चा की तथा मुख्य चिकित्साधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। खाद्य एवं भू जल संरक्षण को बढावा देने हेतु निर्देश दिये। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने में प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये। मनरेगा के तहत अब तक कराये गये कार्यों पर भी चर्चा करते हुये निर्देश दिये गये कि महिलाओं की सहभागिता अधिक से अधिक बढ़ायी जाये। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि स्थानीय स्तर पर विद्युत कनेक्शन एवं अन्य कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। विभिन्न विभागों की विद्युत बकाया धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि जिन विभागों का विद्युत बकाया बिल लम्बित है उसे तत्काल जमा कराया जाये। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी से सामुदायिक शौचालयों की जानकारी प्राप्त करते हुये निर्देश दिये कि कितने शौचालय प्रयोग में आ रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन करें। उन्होंने उपायुक्त मनरेगा को तलाब वाले कार्यों की समीक्षा करने व सभी ग्राम पंचायतों में जल्द से जल्द कार्य शुरू कराने (प्राथमिकता के साथ जल संरक्षण) के निर्देश दिये। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में किसानों को समय से क्लेम दिलाये जाने हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक गौशाला का निर्माण अवश्य होना चाहिये। निराश्रित गोवंश योजना के तहत सम्पूर्ण गोवंशों का टैगिंग तथा जानवरों की सुपुर्दगी के बारे में चर्चा की गयी। निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने हेतु टीकाकरण आदि की व्यवस्था के निर्देश दिये गये। आपरेशन कायाकल्प योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अच्छादित योजनाओं को तत्काल पूरा करने, अमृत योजना के तहत निर्धारित समय में जलापूर्ति किये जाने, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा नामामि गंगे द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आधार सीडिंग एवं खाद्यान वितरण के बारे में जानकारी लेते हुये जिला पूर्ति अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, प्रोबेशन विभाग द्वारा चलायी जा रही छात्रवृति, पेशन, कन्या सुमंगला योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। बैठक में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तीकरण आदि बिन्दुओं पर चर्चा करते हुये आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश देते हुये कहा कि समस्त विभागों के द्वारा किये जा रहे कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित करते हुये कहा कि अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में स्टाफ के साथ समीक्षा कर समयान्तर्गत कार्य कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त विभागाध्यक्ष को योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, परियोजना निदेशक जनार्दन सिंह, जिला विकास अधिकारी मनीष कुमार, डी.सी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  चन्द्रशेखर, जिला पंचायत राज अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद यादव, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्रीमती सुगन्धा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी / कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

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