अयोध्या का हो सुनियोजित विकास : योगी
मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास की प्रगति की समीक्षा की -
> 49.74 करोड़ रुपये से नगर निगम अयोध्या हेतु आई.टी.एम.एस. परियोजना स्वीकृत
> आई.टी.एम.एस. परियोजना के अक्टूबर, 2021 में क्रियाशील होने की सम्भावना
> 280 करोड़ रुपये से प्रथम चरण में 150 किलोमीटर सीवर लाइन तथा 20 हजार घरों हेतु सीवर कनेक्शन हेतु प्रस्ताव
> 320 करोड़ रुपये से द्वितीय चरण में सीवरेज ट्रीटमेन्ट सुविधा, 191.48 किलोमीटर सीवर लाइन तथा 20,316 घरों हेतु सीवर कनेक्शन का प्रस्ताव
> 221.66 करोड़ रुपये से नमामि गंगे परियोजना के तहत एन.एम.सी.जी. द्वारा 15 नालों की टैपिंग की डी.पी.आर. स्वीकृत
> 105 करोड़ रुपये से नगर निगम में 20,000 घरों तक वाॅटर सप्लाई कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव
> 852.57 लाख रुपये से कान्हा गौशाला विकसित की जा रही
> 38.42 लाख रुपये से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एम.आर.एफ.) सेन्टर क्रियाशील कराया गया
> प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत 30 जून, 2021 तक प्राप्त 6,112 ऑनलाइन एप्लीकेशन के सापेक्ष 3,337 को लोन स्वीकृत किया गया
दैनिक कानपुर उजाला
लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या के सुनियोजित नगर विकास के लिए
किए जा रहे कार्यों को तेजी से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों सहित अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं,
तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नगरीय
अवस्थापना को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने सभी परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के
साथ निर्धारित समय - सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री
योगी शुक्रवार 2 जुलाई को लोकभवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में
अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की
समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अयोध्या नगर
निगम में सीवरेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी, सीवर लाइन तथा सीवर हाउस कनेक्शन की
वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं तथा आवश्यकता के अंतर को पूर्ण करने के लिए
डी.पी.आर. 02 चरणों में प्रस्तुत किये जाएंगे। प्रथम चरण में 150 किलोमीटर
सीवर लाइन तथा 20 हजार घरों हेतु सीवर कनेक्शन हेतु प्रस्ताव किया गया है।
इसकी अनुमानित लागत 280 करोड़ रुपये है। द्वितीय चरण में सीवरेज ट्रीटमेन्ट
सुविधा, 191.48 किलोमीटर सीवर लाइन तथा 20,316 घरों हेतु सीवर कनेक्शन का
प्रस्ताव है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 320 करोड़ रुपये है। सरयू नदी
में गिरने वाले नालों में से 3.5 एम.एल.डी. के 05 नालों की टैपिंग की जा
चुकी है। 15 नालों की टैपिंग के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत
एन.एम.सी.जी. द्वारा 221.66 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. स्वीकृत की गयी है।
नगर निगम में सभी घरों तक वाॅटर सप्लाई कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 105
करोड़ रुपये की धनराशि से लगभग 20,000 घरों को वाॅटर कनेक्शन उपलब्ध कराए जा
सकेंगे। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि नगर निगम अयोध्या में अमृत
योजना के अंतर्गत 07 पार्काें का विकास कराया जा रहा है। इनमें से 05
पार्कों का विकास कार्य पूर्ण हो गया है। राजद्वार पार्क 80 प्रतिशत तथा
अश्विनी पुरम काॅलोनी पार्क का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। ठोस
अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम सहित 03 अन्य निकायों
को 10.052 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करायी गयी है। यह भूमि ठोस अपशिष्ट
प्रबन्धन हेतु उपयुक्त पायी गयी है। इसमें लैण्ड फिल साइट एवं प्लांट
स्थापित किया जा सकता है। नगर निगम अयोध्या हेतु आई.टी.एम.एस. परियोजना
स्वीकृत की गयी है। परियोजना की लागत 49.74 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए
12.42 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। परियोजना के तहत
एडाॅप्टिव ट्रैफिक कण्ट्रोल सिस्टम, ऑटोमैटिक नम्बर प्लेट रिकगनिशन सिस्टम,
रेड लाइट वाॅयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इमरजेन्सी काॅल
बाॅक्स, सिटी वाईफाई, ऑपरेशन कण्ट्रोल रूम आदि विकसित किये जाएंगे।
परियोजना के अक्टूबर, 2021 में क्रियाशील होने की सम्भावना है। स्मार्ट
सिटी के अन्तर्गत मल्टीलेवल स्मार्ट पार्किंग विकसित करने की कार्यवाही भी
की जा रही है। नगर निगम में कान्हा गौशाला विकसित की जा रही है, इसकी लागत
852.57 लाख रुपये है। नगर निगम अयोध्या द्वारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी
(एम.आर.एफ.) सेन्टर क्रियाशील कराया गया है। इस परियोजना की लागत 38.42 लाख
रुपये है। एम.आर.एफ. सेन्टर में शेड, टाॅयलेट, बाउण्ड्री वाॅल, टूल रूम
तथा वाॅशिंग एरिया / पार्किंग एरिया / ड्राइंग एरिया का निर्माण कराया गया
है। सेन्टर में विगत तीन माह से कूड़े के पृथकीकरण का कार्य मैनुअल सम्पादित
किया जा रहा है। सेन्टर में आवश्यक इक्विपमेंट आपूर्ति की कार्यवाही
गतिमान है। वर्तमान में सेन्टर में इंसीनरेटर स्थापित करा दिया गया है।
एम.आर.एफ. सेन्टर 15 अगस्त, 2021 से सेमी ऑटोमैटिक रूप से क्रियाशील हो
जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के तहत 30 जून, 2021 तक 6,112 ऑनलाइन
एप्लीकेशन प्राप्त हुए। 3,337 को लोन स्वीकृत किया गया तथा 3,167 को ऋण
उपलब्ध करा दिया गया है।